शाळांबाबत शासन निर्णय आणि गोंधळात गोंधळ

प्रतिनिधी नागपूर : शालेय शिक्षण विभागाने दि.१५ जून २०२० रोजी महाराष्ट्रातील शाळा व शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ चा प्रारंभाबाबत परिपत्रक जारी केले. परिपत्रकात संदिग्धता असल्याने महाराष्ट्रातील संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेतर सेवक व पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. दि.२४ जूनच्या निर्णयानुसार संभ्रम कमी करण्याचा प्रयत्न झाला परंतु अद्यापही त्यामध्ये बºयाच त्रुट्या आहेत. शालेय शिक्षण विभागाकडून निर्गमित होणारे जी.आर.व परिपत्रके ही स्वयंस्पष्ट व असंदिग्ध असणे आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांना समजेल उमजेल असा शासन निर्णय व परिपत्रकांचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी ही प्रशासकीय अधिकाºयांची आहे. पण ती चोखपणे पार पाडताना दिसून येत नाही. शासन निर्णय व परिपत्रकात शिक्षकांचा उल्लेख असतो.

मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर सेवकांबाबतीत स्पष्ट उल्लेख नसतो. आता कोरोना काळात मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर सेवकांनी दररोज शाळेत उपस्थित राहायचे का? तसे असेल तर ती माणसे नाहीत का? त्यांच्यामध्ये महिला नाहीत का? त्यांना मधुमेह, रक्तदाब, श्वसनाचे विकार, हृदयविकार दुर्धर आजार नाहीत का? अशा अनेक महत्त्वाच्या बाबीवर शासन निर्णय व परिपत्रकात स्पष्ट उल्लेख नसल्याने पुन्हा संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा एकप्रकारे मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर सेवकांवर अन्याय झाला आहे. त्यांनाही या कोरोना काळात शाळेत दररोज उपस्थित राहणे धोक्याचे आहे. त्यांनाही कुटुंब, मुलेबाळे आहेत. याचा विचार होणे आवश्यक आहे. त्यांना सुद्धा दररोज उपस्थितीची आवश्यकता नाही असे दुरुस्तीपत्र तातडीने जारी केले पाहिजे. कोरोना परिस्थितीमध्ये शाळा सुरू करणेसाठी ग्रामसमिती, शाळा व्यवस्थापन समिती बरोबर चर्चा करून पालकांच्या संमतीने शाळा सुरू करणे योग्य की अयोग्य हे याचा निर्णय शासकीय आपत्ती व्यवस्थापन समिती कडून शाळांना लेखी कळविणे उचित आहे.

ग्रामसमिती आणि शाळा समितीवर ही जबाबदारी टाकणे हे योग्य नाही. मुख्याध्यापक, शिक्षक, संस्थाचालक व शाळा समितीला जबाबदार धरू नये कारण बहुजन समाजाच्या शिक्षणाचे जे काम शासनाला जमले नाही ते काम ही सर्व मंडळी करतात. त्यामुळे २४ जून च्या निर्णयात बदल करून दुरुस्त पत्र जारी करावे. महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात संदिग्ध व संभ्रम निर्माण करणारी जी. आर, परिपत्रके व पत्रांची परंपरा आहे, अशा संदिग्ध पत्र व्यवहारामुळे शिक्षण व्यवस्था अडचणीत येते आणि मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर बांधवांना हकनाक त्रास होतो. अनेक वेळा मागणी करूनही त्यामध्ये सुधारणा न झाल्याने राज्यभर गोंधळ होऊन शासन बदनाम होत असते.

शासकीय जी. आर, परिपत्रके व पत्रे ही सुस्पष्ट, सुबोध व स्वयंस्पष्ट असावीत व ती शिक्षण क्षेत्रातील संबंधित सर्व घटकांना सामावून घेणारी व न्याय देणारी असणे हे बहुजन समाज शिक्षण सुरळीत चालण्यासाठी अटळ आहे. कृपया यापुढे शालेय शिक्षण विभागाचा एकही जी. आर., परिपत्रक व पत्र गोंधळ व संभ्रम निर्माण करणारे असता कामा नये याची दक्षता संबंधित अधिकाºयांनी घ्यावी. वातानुकूलित आॅफिस मध्ये बसून महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राचे प्रशासन करताना ग्रामीण भागातील शाळा व त्यामधील सजीव घटकांना भेडसावणाºया समस्यांचा परिपूर्ण अभ्यास व विचार करुन अधिकाºयांनी शैक्षणिक प्रशासन करावे व या कोरोना काळात शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित निर्णय जाहीर करताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, व शिक्षण मंत्री यांच्या कडून होणाºया विधानात एकवाक्यता हवी ही अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातील मंडळींची आहे.

मिलिंद वानखेडे ,माजी सदस्य शिक्षण मंडळ नागपूर संस्थापक अध्यक्ष – विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ) मो. 9860214288

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *