भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी मुंबई : राज्य सरकार याच शैक्षणिक वर्षापासून ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे. यावर्षीपासून राज्यातील प्रत्येक सरकारी शाळेतील विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील. मात्र, काही शाळांनी या निर्णयापूर्वीच कपड्यांच्या आॅर्डर दिल्याने विद्यार्थी तीन दिवस सरकारी योजनेतील आणि तीन दिवस शाळेने निर्धारित केलेला गणवेश परिधान करतील, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. या संदर्भात मंत्री दीपक केसरकर यांनी शाळा व्यवस्थापन आणि अधिकाºयांसोबत ११ मे रोजी बैठक घेतल्यानंतर याबाबत माहिती दिली. आता खाजगी शाळांनाही विचार करावा लागेल.
याबाबत शैक्षणिक संस्थांसोबत बैठक घेणार आहे. त्यांनाही आम्हीमोफत पुस्तक व गणवेश देणार आहोत. एक गणवेश करण्यामागे शिस्त लागते. या एका गणवेशामागे कुठलाही आर्थिक हेतू नाही. चुकीचा समज पसरवला जातो. यासाठी कंत्राट निघणार असून, कुणीही त्यात भाग घेऊ शकेल. याबाबत कुठल्याही कंपनीशी संगनमत नाही. मुलांना दर्जेदार कपडे, बूट मिळतील, राज्यातील शासकीय शाळांकडे मुलाची ओढ वाढेल, असेही केसरकर म्हणाले. गणवेशाचा रंगच माहीत नसल्यानेकोणत्या गणवेशाची आॅर्डर द्यायची, असा प्रश्न शाळा प्रशासनाला पडला होता. अखेर शिक्षण विभागाने याचा निर्णय घेतला आहे.
शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी मे महिन्यात जिल्हास्तरावर गणवेशासाठी निधी मिळतो आणि विद्यार्थी संह्ययेनुसार तो शाळांना दिला जातो. राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये एकच गणवेश करायचा असल्यास त्या संदर्भात अधिकृत निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी शाळा व्यवस्थापनांकडून केली जात होती. अखेर यावर्षी हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे. अधिकृतरीत्या परिपत्रक काढून या संदर्भात माहिती शाळांना देण्यात येणार आहे, जेणेकरून शाळांमध्ये गणवेशासंदर्भात संभ्रम राहणार नाही, असे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
