जुनी पेन्शन मिळविण्याचा मार्ग बंद करण्याचा घाट

प्रतिनिधी नागपूर : राज्य सरकारने महाराष्ट्र खासगी शाळांमधील कर्मचारी नियमावली १९८१ मध्ये बदल करण्याची अधिसूचना जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार बदल झाल्यास राज्यातील सुमारे अडीच लाख शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना निवृत्तीवेतन, तसेच भविष्य निर्वाह निधीचा लाभापासून वंचित राहावे लागेल. तसेच जुनी पेन्शन मिळविण्याचा वाटा बंद होईल. त्यामुळे शिक्षक व कर्मचाºयांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. राज्य सरकारने ३१ आॅक्टोबर २००५ च्या शासकीय निर्णयानुसार नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त कर्मचाºयांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना लागू केली.

नव्याने सरकारी नोकरीत येणाºया सरकारी व निमसरकारी कर्मचाºयांचा पेन्शनचा हक्क हिरावू न घेण्यात आला. तब्बल पाच वषार्नंतर डीसीपीएसच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती निश्चित करणारा निर्णय २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी जाहीर केला. अंशत: अनुदानावर काम करणारे, वाढीव तुकड्यावर काम करणारे व सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन पदावर काम करणारे या सर्वांना लागू असलेली जुनी पेंशन योजना बंद करून त्यांच्यावर डी सी पी एस योजना लादण्यात आली. शिक्षक व कर्मचाºयांच्या विरोधा नंतर राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित व तुकड्यांवर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात बाबत अभ्यास करण्यासाठी २४ जुलै २०१९ रोजी शिक्षण, वित्त, विधी व न्याय विभाग यांच्या सचिवांची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. तीन तीन महिन्यांची मुदतवाढ घेत वर्षे भराचा कालावधी लोटला.

मात्र एक वर्ष झाल्यावरही समितीने अद्याप अहवाल दिलेला नाही. समितीच्या कार्यकाळाला ३१ जुलै २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र समितीच्या अहवालाची कुठलीही वाट न पाहता शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलै २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचना द्वारे महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम १९७७ आणि अधिनियम १९८१ मधील मसुदा बदलण्याचाच घाट घातला आहे. हा मसुदा बदलणे म्हणजे राज्यभर सुरू असलेल्या जुन्या पेन्शनच्या लढाईला संपवण्याचा डाव असल्याचा आरोप विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ) केला आहे.

या अधीसूचनेवर ११आॅगस्ट २०२० पर्यंत आक्षेप नोंदविता येणार आहे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीची लढाई कमकुवत करुन पेन्शनचा घास हिरावणा-या या अध्यादेशाविरोधात प्रत्येक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी लेखी विरोध अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०००३२ तसेच acs.
schedu@maharashtra.gov.in या ईमेल आयडी वर ईमेलने व पोस्टाने पाठवावा असे आवाहन विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे करण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *