सत्तेच्या लालसेपोटी जनमताचा अनादर करून भाजपा लोकशाही नष्ट करू पाहतेय ! ना.राऊत

प्रतिनिधी नागपूर : सामाजिक न्याय आणि समतेचा कट्टर वैरी असणाºया भाजपने २०१४ पासून सत्तेत आल्यावर देशातील लोकशाही समूळ नष्ट करण्याचा सपाटा लावला आहे. वेगवेगळ्या राज्यात लोकशाही पद्धतीने निवडल्या गेलेल्या काँग्रेसच्या राज्य सरकारांवर कठोर हल्ले करीत निर्लज्जपणे घोडेबाजार करून व जनमताची घोर अहवेलना करून सत्ता काबीज करीत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटीच्या एससी विभागाचे अध्यक्ष आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केला आहे. डॉ. राऊत यांनी आसाम, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, मणिपूर, सिक्कीम, गोवा, बिहार, मेघालय, महाराष्ट्र, जम्मू आणि काश्मीर अश्या अनेक राज्याची उदाहरणे दिली आहेत की ज्यात भाजप राज्यपाल पदाचा गैरवापर करून जनतेने काँग्रेसला निवडून दिल्यानंतरही सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी त्याचा उपयोग करीत आहे. भाजप लोकशाहीवर कठोरपणे हल्ला करीत असून सतत जनमताचा अनादर करीत आहे. सत्तेत येण्यास असमर्थ असताना त्यांनी निवडलेल्या राज्य सरकारांना अस्थिर केले आणि पाडले.

निवडणुका भारतात निरर्थक ठरत असून भाजप पराभव झाला तरी सत्ता काबीज करीत आहे. लोकशाही नष्ट करण्याच्या त्यांच्या कारवायांवर कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर ते झुगारून देत असून बºयाच वेळा कोर्टसुद्धा त्यांच्या असंवैधानिक बाबींकडे डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. सन २०१५-१६ मध्ये अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी कॉंग्रेसचे सरकार बरखास्त केले आणि कॉंग्रेस असंतुष्ट, कालिखू पुल यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन केले. परंतु, राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक म्हणून घोषित केला होता. सन २०१६ मध्ये उत्तराखंडमध्ये कॉंग्रेस पक्षाने बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वी राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांनी राष्ट्रपती राजवट असंवैधानिक सिद्द केल्यावर त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी निवड न होऊ देण्यासाठी मोदी सरकारने अडथळे निर्माण केले मात्र सुप्रीम कोर्ट कॉलेजीएमच्या शिफारसी नुसार त्यांची निवड करण्यात आली. सन २०१७ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाचे सर्वात जास्त आमदार निवडून आल्यावरही राज्यपालांनी सरकार स्थापण्यासाठी काँग्रेसला बोलवले नाही. मात्र युतीमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपला पाचारण करण्यात आले.

सन २०१७ मध्ये पुन्हा मणिपूरमध्ये विधानसभा निवडणुकीमध्ये तेच घडले. पुन्हा राज्यपालांनी भाजपला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले ज्यावेळी काँग्रेसने २८ तर भाजपकडे २१ जागा जिंकल्या होत्या. कर्नाटकमध्येही तेच घडले. बहुमताचा पाठिंबा नसतांनाही राज्यपाल यांनी घाईघाईने भाजपाच्या येडीयुरप्पा यांना मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त केले. मात्र विधानसभेत बहुमत सिद्द न करू शकल्याने येडीयुरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर बहुमत सिद्द करून एचडी कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस व जेडीएस युतीने स्थापन केलेले सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजपने घोडेबाजार करून पुन्हा सत्ता काबीज केली.

राज्यपाल बी.एस. कोश्यारी यांनी शिवसेना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस आघाडीला बहुमत असल्यावरही भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण दिले. ९ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी फडणवीस यांनी शपथ घेतली. विधानसभेत भाजपाला बहुमताचा पाठिंबा नसल्याने हे सरकार पदच्युत झाले. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी काँग्रेस व पीडीपी कडे बहुमत असतानाही जम्मू- काश्मीरच्या राज्यपालांनी विधानसभा भंग केली. हे आता स्पष्ट झाले आहे की कलम ३७० रद्द करण्यासाठी जम्मू-कश्मीर विधानसभा अडथळा ठरत असल्याने राज्यपालांनी भंग केली. बिहारचे राज्यपाल, भाजपचे दिग्गज नेते केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी २०१७ मध्ये बहुमत असलेल्या पक्षांना सत्ता स्थापनेसाठी न बोलविता जनता दल (युनायटेड) व बीजेपी सरका- रची नेमणूक केली. मार्च २०२० मध्ये कोविड १९च्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करून भाजपाने निर्लज्जपणे घोडेबाजार करून मध्य प्रदेशातील कॉंग्रेसचे सरकार पाडले. आता राजस्थानात कॉंग्रेसचे सरकार पाडण्यासाठी राज्यपालाचा वापर करीत आहे. राज्यपाल पदाचा वापर भाजपासाठी पक्षपाती निर्णय घेण्यासाठी करणे ही आता भाजपची मानक कार्यप्रणाली ठरली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *