भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : उमरेड-पवनी- कन्हांडला अभयारण्यातील आठ गावांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागील १० वर्षापासून हा प्रश्न राज्य सरकारच्या दालनात प्रलंबित होता. उमरेड पवनी कहांडला अभयारण्याच्या सीमेलगत असलेल्या गावातील नागरिक वन्यप्राण्यांचा हल्ला व शेतातील पिकांची नासधूस यामुळे त्रस्त होते. वन्यजिवांचे संरक्षण, त्याची पैदास व वाढ करण्याच्या प्रयोजनासाठी व पर्यावरण रक्षणासाठी अभयारण्य विस्तारित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
या सर्व बाबींचा विचार करून राज्य शासनाने ४ जुलै २०२३ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. वन्यजीव अभयारण्यात समाविष्ट खासगी व महसूल वनाचे क्षेत्रात पाहूनगाव १५६.९७ हेक्टर, चिचखेडा ३३.०१ हे., मुरमाडी रिठी ७८.४० हे. आवळगाव रिठी २३.५७ हे., धामनगाव रिठी ३७.९५ हे., कवडसी १००.४३ हे., गायडोंगरी १९३. हे., जोगीखेडा हमेशा रिठी १३.९३ हे. असे एकूण ६३६.८६ हेक्टरचा समावेश आहे. क्षेत्रातील अधिकाराचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती याची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी, भंडारा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पुनर्वसनाच्या पुढील कामाला गती देण्यासाठी नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात माजी खासदार शिशुपाल पटले व आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांचे सोबत बैठक घेतली. बैठकीत पुनर्वसनाच्या सोप्या पद्धतीचे अवलंब करणे, नागपूर जिल्ह्यातील पुनर्वसनाचा रानबोडी पॅटर्न राबवणे, ज्यामध्ये त्वरित गावठाण व्यवस्था, परिपूर्ण नागरी सुविधा, १८ वर्ष पूर्ण झालेल्याना रु.१० लक्ष देणे, घर व शेतीचा मोबदला, पुनर्वसन होईपर्यंत गावातच रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देणे इत्यादी विषयांवर माजी खा.शिशुपाल पटले यांनी जिल्हाधिकारी यांचे लक्ष वेधले. यावेळी बैठकीत आमदार नरेंद्र भोंडेकर, मतीन शेख, बाळकृष्ण गाढवे, राजकुमार मरठे व पुनर्वसन गावातील पदाधिकारी उपस्थित होते.
