भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी सिहोरा : तुमसर तालुक्यात सर्वाधिक गावांचा समावेश असणाºया सिहोरा येथील मंडळ कृषी कार्यालय भाड्याचे घरात आहे. मंडळ कृषी अधिकाºयाचे पद रिक्त आहे. प्रभारी अधिकाºयाचे खांद्यावर प्रशासकीय कामकाजाचा डोलारा सुरू आहे. सिहोरा परिसरातील धान पट्टयात मंडळ कृषी कार्यालयातील रिक्त पदे गत अनेक वर्षांपासून भरण्यात आले नाही. साधी इमारत मंजूर करण्यात आली नाही. पाटबंधारे विभागाच्या वसाहतीत मंडळ कृषी कार्यलय भाड्याने आहे. सर्वाधिक ७२ गावांचा समावेश असणाºया सिहोरा येथील मंडळ कृषी कार्यालयात रिक्त पदाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. या कार्यालय अंतर्गत भात पिका खालील क्षेत्र १४ हजार ८२७ हेक्टर आर क्षेत्र आहे. धान पिकांचे खोºयात मात्र कृषी विभागाच्या यंत्रणेवर शासन मेहरबान होतांना दिसत नाही. पिकांची लागवड, शेतकºयांना मार्गदर्शन, शासनाच्या कल्याणकारी योजना, पिकांच्या नवनवीन पध्दती, व अन्य माहिती शेतकरी बांधवांना पोहचविण्यासाठी मंडळ कृषी कार्यलयाची स्थापना करण्यात आली आहे. विस्ताराने मोठ्या असणाºया या कार्यलयात दोन विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. सिहोरा-१ अंतर्गत कृषी सहायकांचे साझा घोषित करण्यात आले. यात देव्हाडी, कोष्टी, हरदोली, येरली, वाहनी, चुल्हाड तर सिहोरा-२ अंतर्गत सिहोरा, टेमनी, सीतासवांगी, कवलेवाडा, देवसर्रा, बपेरा अशा गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.
ही गावे कृषी सहायकांचे मुख्यालय देण्यात आले. परंतु मुख्यालय सांभाळणारे पदे भरण्यात आली नाहीत. सिहोरा-१ अंतर्गत कृषी सहायकांचे २ आणि सिहोरा-२ अंतर्गत कृषी सहायकांचे ४ पदे रिक्त आहेत. प्रभारी पदाची जबाबदारी खांद्यावर देण्यात आली आहे. या कार्यालयात मंडळ कृषी अधिकाºयाचे पद रिक्त असून प्रभारी असल्याने एक ना धड भाराभर चिंध्या असे चित्र सध्या दिसत आहे. सुपरवायझरचे २ पद असून १ पद रिक्त आहे. रिक्त पदाचा उच्चांक वाढत आहे. यामुळे सिहोरा गावात असणाºया कार्यलयात कर्मचारी दिसून येत नाही. कृषी सहायक साझा अंतर्गत गावांत जात आहेत. त्यांचेकडे प्रभारी साझा आणि गावांची जबाबदारी राहत आहे. या कार्यलयाची इमारत नाही. पाटबंधारे विभागाच्या वसाहतीत मंडळ कृषी विभागाचे कार्यलय आहे. यामुळे या वसाहतीत असुविधा आहेत. इमारत मंजुरीची माहिती नाही. पाटबंधारे विभागाच्या पाठोपाठ मंडळ कृषी कार्यलय गुंडाळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने कृषी विभागात रिक्त असणारे पदे तात्काळ भरण्याची मागणी आता होत आहे.
