देशातील शेतकºयांचा विरोध निष्फळ

वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळालेल्या तीन कृषी विधेयकांविरो धात देशभरात शेतकºयांची आंदोलने सुरु असतानाच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकांना आपल्या सहीसह मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता या तिन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तीनही विधेयकं गेल्या आठवड्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाली. मात्र, ही विधेयक शेतकºयांच्या हिताच्याविरोधात असल्याचा दावा विविध शेतकरी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे या संघटनांची या विधेयकांविरोधात आंदोलनं सुरु आहेत. ही विधेयक जेव्हा संसदेत मांडली गेली तेव्हा त्यावरुन विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला.

राज्यसभेत तर विरोधी खासदारांनी या विधेयकांच्या प्रती फाडून टाकल्या होत्या. यावरुन काँग्रेसप्रणित विरोधकांनी केंद्र सरकारला टार्गेट केले होते. या विधेयकांच्या माध्यमातून सरकार शेतकºयांचा खून करु पाहत आहे अशी जहरी टिकाही विरोधकांनी केली होती. तसेच सरकार या विधेयकांच्या माध्यमातून शेतकºयांना देण्यात येणाºया पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीपासून अंग का- ढून घेत असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला होता. दरम्यान, या विधेयकांना सर्वाधिक विरोध हा पंजाब आणि हरयाणातील शेतकºयांकडून झाला. या पार्श्वभूमीवर भाजपाचा जुना सहकारी पक्ष असलेल्या शिरोमनी अकाली दलाने एनडीएचा पा-ि ठंबाही काढून घेतला आणि आम्ही नेहमीच शेतकºयांसोबत आहोत असे जाहीर केले.

दरम्यान, भाजापाने या सर्व परिस्थितीवरुन आरोप करताना विरोधकांकडून शेतकºयांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप केला. तसेच या विधेयकांमुळं शेतकºयांच्या जीवनात बदल होईल असा दावा केला. ही विधेयकं म्हणजे २१ व्या शतकातील भारताची गरज असल्याचेही भाजपाने म्हटले. ही विधेयक कृषी माल शेतकºयांना कुठेही विकण्याचं स्वातंत्र्य देतं अस सांगताना ही विधेयक भाजी मंडईंच्या विरोधात नाहीत, असेही म्हटले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *