भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या आरक्षणाकरीता मागील अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. सरकारने मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे मान्य केले. यामुळे ओबीसींचे सामाजिक व राजकीय आरक्षण संपूष्टात आनण्याचा शासनाचा षडयंत्र आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे म्हणजे त्यांना ओबीसीमध्ये आनणे. परिणामी धनदांडगा प्रगत समाज ओबीसींचे आरक्षण गिळून बसेल व ओबीसी समाज आरक्षणापासून वंचित राहील. ओबीसींच्या ३४६ जाती त्यांच्या संविधानिक अधिकारांपासून वंचित होतील. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दि.२४ जून रोजी भंडाºयात येत आहेत. तेव्हा त्यांनी जातनिहाय जनगनणा करण्याची घोषणा करून इतर मागण्या मंजुर करण्याची मागणी ओबीसीजनगनणा परिषदेच्या वतीने दि.२३ जून रोजी विश्रामगृह भंडारा येथे घेतलेल्या पत्रपरिषदेत केली आहे. ओबीसींची जातनिहाय जनगनणा करण्याचा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेने पारित केलेला असल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जातनिहाय जनगनणा करण्याची घोषणा करावी.
जातनिहाय जनगनणा त्वरीत करून प्रवर्गाची लोकसंख्या निश्चित करावी व त्याप्रमाणे संविधानानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे, ओबीसी कोठ्यातून मराठ्यांना आरक्षण देण्यात येवू नये. तसेच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देवू नये. ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणतीही बाधा पोहचविण्याचा प्रयत्न करू नये. तसे केल्यास शासनाला ओबीसींच्या ३४६ जातींच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा उपलब्ध असलेला निधी तातडीने वाटप करण्यात यावा. ओबीसी वस्तीगृहाचा प्रश्न त्वरीत निकालात काढावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरू करण्यात यावे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा उपलब्ध असलेला निधी तातडीने वाटप करण्यात यावा. तसेच ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी क्रिमीलेअरची अट रद्द करण्यात यावी. अशी मागणी ओबीसी जनगनणा परिषदेच्या वतीने केली आहे. पत्रपरिषदेला ओबीसी जनगनणा परिषदेचे प्रमुख समन्वयक सदानंद ईलमे, जिल्हा समन्वयक भगीरथ धोटे, ओबीसी जागृती मंचाचे अध्यक्ष डॉ.बाळकृष्ण सार्वे, अज्ञान राघोर्ते, अरूण लुटे, उत्तम कळपाते, राजु लुटे, बंडू गंथाडे, भाऊराव सार्वे, के.झेड.शेन्डे आदी उपस्थित होते.
