सौरभ पारधी/ भंडारा पत्रिका नाकाडोंगरी : ‘अंधेर नगरी चौपट राजा, टाका सेर भाजी टाका सेर खाजा’ अशी जुनी म्हण आहे, अशीच अवस्था खासगी व्यापाºयांकडून चालवल्या जाणाºया सरकारी वाळू डेपोची आहे, स्थानिक सर्वसामान्य जनतेला वाळू डेपोचा कोणताही लाभ मिळत नाही, नागपूर अमरावती, अकोला आदी महानगरांतील बिल्डरांना फायदा होत आहे. कदाचित राज्य सरकारने बिल्डरांचा प्रश्न सोडवला असेल, जिल्हा प्रशासनाने निविदा काढून खासगी व्यापाºयांना रेतीघाट सुपूर्द केले असतील, पण डेपोचालक काम करत आहेत. विहित अटी व शर्तीनुसार वाळूचे डेपो आहेत की नाही, याबाबत प्रशासन कोणत्याही प्रकारची उड्डाण पथकाद्वारे भेट देत नाही. प्रत्येक शासकीय वाळू डेपोची नियमित तपासणी करत नाही. संपूर्ण नदीतून अवैध वाळू उत्खनन सुरू आहे.शासकीय कार्यालयातील माहिती फलकावर सर्वसामान्यांसाठी आवश्यक माहिती उपलब्ध नाही आहे.
सर्वसामान्यांना माहिती देण्यासाठी आष्टी-लोभी शासकीय वाळू डेपो येथे कोणताही माहिती फलक लावण्यात आलेला नाही. आष्टी-लोभी वाळू डेपो, कांटा घरचे उद्घाटन येथून करण्यात आले आहे. पांदण मार्गावर कच्चा रस्ता करण्यात आला आहे. डेपो सुरू होण्यापूर्वीच या छुप्या मार्गावर वाळू माफियांकडून अवैध धंदे चालवले जात होते. नदी घाटापासून डेपोपर्यंत ट्रॅक्टरने माल आणला जातो. वाळू डेपो सुरू झाल्यानंतरही बावनथडी नदीच्या पात्रातून वाळू माफिया सर्वच घाटांवर अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक करत असून, कोणते ट्रॅक्टर शासकीय डेपोचे आणि कोणते ट्रॅक्टर माफियांचे आहेत, याची ओळखच नाही. सरकारी डेपोच्या ट्रॅक्टरची ओळख नाही, तर काटा घर ही झोपडपट्टी आहे, पावसाळा सुरू झाला आहे. रात्रीच्या वेळी वाहतुकीचे साम्राज्य बनले आहे. नाकाडोंगरी गावच्या राज्य महामार्गावर वाळू आणि मातीचा भराव टाकून महामार्ग चिखलमय होत असल्याने नाकाडोंगरी महामार्गावर अपघाताची शक्यता वाढली असूनही छुप्या कच्चा चोर रस्त्यावर डेपो सुरू करण्याचे रहस्य काय आहे.
नाकाडोंगरी गावातील मुख्य आंतरराज्य महामार्गावरील खासगी व सरकारी जमीन, पाटबंधारे विभागाने राजीव गांधी-बावनथडी प्रकल्पाच्या मुख्य रस्त्यावर सुमारे तीन एकर जागेवर वाळूचा डेपो सुरू केला असता रिकामी जागा आहे. परंतु प्रशासनातील अधिकारी आणि नोकरशहावर्ग आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी अशी व्यवस्था करतात. केवळ नाममात्र लोकशाही उरते, ज्या गावात ही योजना राबवायची आहे त्या गावाचा कारभार सरकारी प्रशासनाकडे असतो आणि ग्रामपंचायतीशी विचार विनिमय न करता आजूबाजूच्या गावांची समिती, त्यांच्या इच्छेनुसार तडकाफडकी निर्णय घेतात, म्हणून ग्रामपंचायतीला ग्राम मंत्रालय म्हटले जाते, परंतु काही सरकारी अधिकारी ग्रामपंचायत सरपंचाच्या माहितीच्या विनंतीला कचरा समजतात आणि त्याकडे दुर्लक्ष करतात. वाळू तस्करी रोखणे हे आमच्या पोलिस खात्याचे काम नाही, असे ग्रामपंचायत सरपंचाचे पत्र काही सरकारी अधिकाºयांकडे गेल्यावर ते माज्या विभागाचे काम नाही, असे सांगत आमदार, खासदार डॉ. पालकमंत्री, इतर मंत्री आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामपंचायत समित्यांच्या दुर्लक्षाबाबत प्रशासनाला योग्य त्या सूचना देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. अन्यथा उत्खनन विभाग आणि डेपो मालक यांच्या विरोधात आष्टी आणि नाकाडोंगरी गावातली जनता आंदोलन करेल.
