भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी तुमसर:- शासकीय किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत हंगाम २०२२-२३ मधील धान खरेदी करिता केंद्र शासनाकडून जाचक अटी व केवळ ०.५० टक्के घट मंजूर करून अन्यायकारक निर्णय केंद्र संचालकावर लादल्याने या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असून जो पर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तो पर्यंत जिल्ह्यात धान खरेदी केंद्र सुरूच करणार नाही असा एकमुखी निर्णय भंडारा जिल्हा धान खरेदी संघाच्या वतीने गणेशपुर येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यात धान खरेदी केंद्र सुरू करताना शासनाने अनेक जाचक व अन्यायकारक अटी केंद्र संचालकांवरलादून वारंवार केंद्राची चौकशी करुन संस्थाना त्रास देतात.
वेळेवर बारदाना मिळत नाही, गोदाम भाळे वेळेवर मिळत नाही , संस्थांना खरेदी कमिशन ही वेळेत तर मिळत नाही, त्याच बरोबर संस्थांना वेळेत अनुषंगिक खर्च मिळत नाही, धानाची घट १% टक्क्यावरून आता ०.५० टक्के केली आहे ती ३ टक्के करावी,खरेदी सुरू होताच धानाची उचल करावी, गोदामांचे भाडे हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भाडे प्रमाण पत्रानुसार व जेवढ्या दिवसापर्यंत धान गोदामात राहील तेवढ्या दिवसाचे गोदाम भाडे मिळावे, धान खरेदी करीता असलेली उद्दीष्टांची अट रद्द करावी, आदी मागण्या संधर्भात न्यायायालयात जिल्ह्यातील केंद्र संचालक दाद मागणार असून जो पर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत जिल्ह्यात धान खरेदी केंद्र सुरूच करणार नाही असा पावित्रा धान खरेदी केंद्र संचालकांनी घेतला आहे यावेळी सभेत ठाकचंद मुंगुसमारे सचिव धान खरेदी केंद्र संघ व समस्त उपअभिकर्ता धान खरेदी केंद्र चालक व गोदाम मालक उपस्थित होते.
