प्रतिनिधी नागपूर: नागपूर विभागाच्या गणेशपेठ राज्य सरकारने महिलांच्या प्रवासासाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी)च्या बसमध्ये ह्यमहिला सन्मान योजनाह्ण सुरू केली. महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत दिली जात आहे. परंतु, एकाच मार्गावर जाण्यायेण्यासाठी वेगवेगळे भाडे आकारले जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. ही तांत्रिक चूक अडचणीची ठरत असल्याने प्रवासी संघटना व आगारातून धावणाºया सर्व बसगाड्यांमध्ये महिला सन्मान योजनेत गोंदिया ते बालाघाट व बालाघाट ते गोंदिया बसगाड्यांमध्ये नियमानुसार ४५ रुपये भाडे आकारण्यात येते. हे तिकीट दर योग्य आहे. मात्र, भंडारा विभागाच्या तिरोडा, गोंदिया, साकोली व तुमसर आगाराच्या बसेसमधून याच मागार्साठी ५५ रुपये आणि ४५ रुपये भाडे आकारण्यात महिला प्रवाशांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
प्रशासन याबाबत उदासीन असल्याचे बोलले जात आहे. येत आहे. हे भाडे गोंदिया ते बालाघाट जाण्याकरिता ५५ रुपये आणि बालाघाट ते गोंदिया असे येण्याकरिता४५ रुपये आकारण्यात येत आहे. एकाच मार्गावर जाण्यायेण्यासाठी तिकीट दरात दहा रुपयांची ही तफावत महिला प्रवाशांना बुचकळ्यात टाकणारी आणि पर्स रिकामी करणारी आहे.आर्थिक भुर्दंड बसत असल्याने असल्याने वाहकांचा दोष नसतानाही महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याशी यावरून बºयाचदा महिला प्रवासी आणि वाहकांमध्ये वाद होत आहेत. मात्र, तिकीट मशिनमध्ये दर निश्चित त्यांना प्रवाशांच्या संतापाला बळी पडावे लागत आहे. याबाबत प्रवासी संघटनेने संपर्क साधून हा घोळ दूर करण्यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार केला. मात्र, अद्याप त्यात सुधारणा झाली नाही.
एकाच मार्गावर चालणाºया बसेसमध्ये एकसारखे दर असायला पाहिजे. मग ती कोणत्याही आगाराची बस असो, असा नियम असताना महिला सन्मान योजनेच्या बस भाड्यात तफावत आहे. याबाबत महामंडळाच्या मुख्यालयाशी वारंवार पत्रव्यवहार केला. मात्र, अद्याप दखल घेण्यात आली नाही.
नरेशकुमार जैन, सदस्य- प्रवासी संघटना (राज्य परिवहन) या संदर्भात संबंधित
विभागाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. लवकरच तांत्रिक त्रुटी दूर होतील.
शिवाजी जगताप, महाव्यवस्थापक (वाहतूक)- एसटी महामंडळ, मुंबई
संगणकाच्या दोषाचे कारण मुख्यालयातील महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (वाहतूक) यांच्याकडून पत्रव्यवहाराचे उत्तर प्रवासी संघटनेला मिळाले आहे. त्यात महामंडळाने म्हटले की, भाडे तफावतीबाबत आवश्यक ती दुरुस्ती संगणकीय कार्यप्रणालीमध्ये करण्यासाठी संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, असे उत्तर मिळूनही अद्यापही घोळ कायम आहे.
