भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी लाखांदूर : मार्केटिंग विभागाच्या नवीन नियमावली नुसार किमान आधारभूत धान खरेदी योजने अंतर्गत खरीप हंगाम २०२३-२४ मध्ये धान खरेदी करणाºया संस्थांसाठी पणन विभागाने दुप्पट आर्थिक अटी आखून दिल्या आहेत. त्यामुळे, ह्या जाचक अटी लावल्याने सुशिक्षित बेरोजगार संस्था डबघाईस येणार असल्याने त्या जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी निवेदनातून केली आहे. सदर मागणीचे निवेदन १५ आॅक्टोंबर रोजी लाखांदूर तालुका धान खरेदी संघातर्फे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांना देण्यात आले. प्राप्त निवेदनानुसार, ज्या सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांना धान खरेदी करायची आहे, अश्या संस्थांकडून गतवर्षी रब्बी हांगमामातील धान खरेदी प्रक्रियेकरीता १० लक्ष रुपये डीडी च्या स्वरूपात व ५० लक्ष रुपयांची बँक गॅरंटी घेण्यात आली होती. त्यानुसार, गत रब्बी हंगामात लाखांदूर तालुक्यात कमी अधिक ५० धान खरेदी केंद्रांतर्गत शासनाची धान खरेदी प्रक्रिया राबविली गेली. मात्र, यावर्षी खरीप हंगामातील धान खरेदी सुरू होण्या अगोदर अचानक शासनाने १२ आॅक्टोंबर रोजी २०२३-२४ मध्ये धान खरेदी करणाºया संस्थांसाठी नवीन नियमावली आखून दिली. त्यानुसार, गत हंगामात डी डी स्वरूपात घेण्यात येणारी रक्कम १० लक्ष रुपयांवरून २० लक्ष रुपये तर बँक गॅरंटी ५० लक्ष रुपयांवर थेट १ कोटी रुपये करण्यात आली आली.
अर्थातच सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांना धान खरेदीसाठी घालण्यात आलेली आर्थिक अट गत हंगामाच्या तुलनेत थेट दुपटीने वाढविली आहे. ही डीडी व बँक गॅरंटी संदर्भात दुपटीने लादण्यात येणारी नवीन आर्थिक अट संस्थांना परवडण्यासारखी नसून यामुळे संस्था डबघाईस यानार असल्याचे भाकीत वर्तविले जातआहे.त्यामुळे, लादण्यात आलेल्या नवीन अटी रद्द करून हंगाम २०२३-२४ मध्ये विना अटी शर्ती ने सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांना धान खरेदीचा मार्ग मोकळा करून द्यावा अशी मागणी लाखांदूर तालुका धान खरेदी संघातर्फे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांना निवेदनातून करण्यात आली आहे. यावेळी, येणाºया हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडून मार्केटिंग फेडरशन कडून शिथिल करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. निवेदन देतेवेळी लाखांदूर तालुका धान खरेदी संघाचे अध्यक्ष मुकेश भैया, लेकराम ठाकरे, शैलेश मोटघरे, स्वप्निल ठेंगरी, दुर्योधन हटवार यासह अन्य संस्थाचालक उपस्थित होते.
