भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी लाखनी:- अवैध गौण खनिज उत्खणानावर प्रतिबंध लावण्यास शासन प्रयत्नशील असून रॉयल्टी ची किंमत आणि ४ पट दंडाच्या रकमेची कायद्यात तरतूद करण्यात आली असली तरी प्रशासनातील स्वार्थी अधिकारी व कर्मचाºयांमुळे शासनाची उद्देशपूर्ती होत नाही. या अवैध गौण खनिज वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी महसूल व पोलीस विभागाला अधिकार देण्यात आले असले तरीही एकाच विभागात गौण खनिज वाहतूक करणारे टिप्पर व ट्रॅक्टर पकडण्यात जणू स्पर्धाच लागली आहे. उपविभागीय अधिकारी साकोली चे पथक अधिक पकडतो की आपण या चुरशीच्या सामन्यात मात्र खाजगी घरे व घरकुल बांधकाम करणारे मात्र यामुळे त्रस्त झाले आहे. त्यामुळे बांधकामासाठी लागणारे साहित्य विकत घ्यावे कसे असा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. बांधकामासाठी साहित्य नेत असताना वाटेतच साहेब येवून आपण रेती चोरी केली असे वाहतूक करणाºया ट्रॅक्टर चालकमालकावर रॉयल्टी नसल्याचे दाखवून गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे त्यामुळे या चुरशीच्या सामन्यात सर्व सामान्यांचा बळी घेण्याचा प्रयत्न या विभागाकडून सुरू असल्याचे दिसून येत आहे तर पकडलेले टिप्पर व ट्रॅक्टर सोडण्यासाठी पोलिसांकडून अर्थकारण केले जात असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे त्यामुळे पैजही होते आणि अर्थकारण सुद्धा होतो या दोन्ही बाबी एकाच दगडात साध्य होत असल्याची परिसरातील नागरिकात चर्चा आहे त्यामुळे या पैजेत कोण जिंकतो आणि कोण हरतो याकडे परिसरातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
मानवाच्या मूलभूत गरजा पैकी निवारा असणे काळाची गरज झाली आहे. त्यासाठी नागरिक आपल्या जीवाचे रान करून आपल्याला राहण्यासाठी निवारा बांधत असतात मात्र शासनाकडून गरजेच्या मानाने रेती उपलब्ध होत नसल्याने पयार्याने चोरट्या रेतीचा वापर घर बांधण्यासाठी करावा लागत आहे. शासनाच्या वतीने गौणखणीज उत्खनन व वाहतूक यावर बंधने असली तरी शासनाच्या अधिकाºयांच्या मूकसंमतीने हे गौण खनिज उत्खनन व त्याची वाहतूक जोमात सुरू आहे. तर शासनाच्या वतीने घरकुलधारकांना घरबांधण्यासाठी रेती उपलब्ध व्हावी यासाठी रेती डेपो सुरू करण्यात आले आहे. मात्र घरकुलांबरोबरच इतरही घरांचे बांधकाम मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याने सगळ्यांना रेतीची बांधकामासाठी गरज भासते मात्र रेती घाटांचे लिलाव झाले नसल्याने नागरिकांना अधिक दराने चोरट्या मार्गाने रेती खरेदी करावी लागत आहे एकीकडे घाटांची लिलाव झाले नाही तर घर बांधणाºयांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना त्यामुळे अनेक गरजू कामगारांना रोजगार प्राप्त होत असताना या अचानक करण्यात येणाºया कारवायांमुळे अनेकांना आपल्या मिळणाºया मजुरी पासून वंचित राहावे लागत आहे त्यामुळे यावर शासनाने सकारात्मक पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
