भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महिला, शेतकरी, युवा यांना खैरात वाटली. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत दर महिन्याला २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये दिले जाणार आहेत. तसेच शेतकºयांनाही वीज माफी सह अन्य फायदे दिले जाणार आहे. तसेच तरुणांना अप्रेंटीस करत असताना वर्षभर १०००० रुपये दिले जाणार आहेत. अशा अनेक घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या. यावरून विरोधकांनी हा निवडणुकीचा अर्थसंकल्प असल्याचे व या योजना ताप्तुरत्या राबविल्या जाणार असल्याची टीका केली. यावर अजित पवारांनी दिलेला शब्द पूर्ण करण्याची आमची क्षमता असल्याचे म्हणत हा पैसा कुठून येणार याचामार्ग सांगितला. यासाठी जीएसटीतून राज्याला मिळणारा महसूल वापरण्यात येणार असल्याचे पवार म्हणाले. दरवर्षी जीएसटीचा महसूल ५० ते ६० हजार कोटींना वाढत आहे. यंदा राज्याला २.२० लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. तसेच केंद्राला जो जीएसटी जातोत्याच्या ५० टक्के जीएसटी राज्यांना परत केला जातो. केंद्राला मिळणाºया एकूण जीएसटीपैकी १६ टक्के वाटा हा आपल्या महाराष्ट्राचा आहे. सुमारे तीन लाख कोटी रुपये केंद्राला जातात त्याच्या निम्मे आपल्याला मिळणार आहेत, असे अजित पवारांनी सांगितले. याचबरोबर इतर करही आहेत. आजच्या अर्थसंकल्पातील आकडा कमी वाटत असला तरी येत्या सात तारखेला मी पुरवणी मागण्यांद्वारे उर्वरित रक्कम मांडणार असल्याचेही पवार म्हणाले.
मुंबई विभागातील पेट्रोल डिझेल दर कमी केल्यावरून अजित पवारांनी स्पष्टीकरण दिले. या भागातील लोकांची गेल्या काही काळापासून ही मागणी होती. त्यांना उर्वरित राज्यापेक्षा जास्त कर आकारला जात होता. यामुळे हा कर कमी करून राज्यातील दरांच्या पातळीवर नेऊन ठेवले आहे, असे पवार म्हणाले. शेतकºयांना वीज बिल माफ करण्याचा विचार आमच्या मनात सुरु होता. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पवार म्हणाले. तरुणींना राज्य सरकार ५० टक्के फी माफ देत होते. परंतू अर्थिक परिस्थिती नसणाºयांनी चांगले शिक्षण घ्यायचे नाही का, असा सवाल करत अजित पवारांनी या मुलींनाही मदत देत असल्याचे जाहीर केले. महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांनीही राज्यातील शेतकºयांसाठी खुशखबर जाहीर केली. ते म्हणाले, ‘महाराष्ट्रातील कापूस आणि सोयाबीन पिकांच्या सर्व शेतकºयाांना हेक्टरी ५००० रुपये बोनस दिला जाईल. तसेच १ जुलैनंतर दूध उत्पादक शेतकºयांनाप्रतिलिटर पाच रुपये बोनस देणार आहेत. प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या प्रकरणांमध्ये सरकारने आर्थिक मदत वाढवली आहे. आता २० लाखांऐवजी २५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकºयांना आर्थिक मदतीसाठी ३५० रुपये प्रति क्विंटल दराने ८५० कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान मिळाले आहे. कांदा आणि कापूस हमी भावाने खरेदी करण्यासाठी २००-२०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी तयार करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
