भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी तुमसर :- शेतकºयांना हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळू नये.यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनतर्फे शासकीय धान केंद्र सुरू करून धान खरेदी केली जाते. खरेदी केलेले धान ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील धान खरेदी केंद्राच्या ठिकाणी गोदाम भाडे तत्वावर घेतले जाते. मात्र केंद्र सरकारने २०१५ पासून गोदाम भाड्याचे तुघलकी निर्णय घेत ७ महिने गोदामाचे वापर करून केवळ २ महिन्याचे भाडे मंजूर केले आहे. परिणामी संपूर्ण महाराष्ट्रातील गोदाम मालक आर्थिक अडचणीत आले आहेत. याकडे राष्ट्रवादी कांग्रेस चे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी संसदेत तारांकित प्रश्न लावून केंद्र सरकारचे लक्ष केंद्रित करावे अशी मागणी रायुका शरद पवार गटाचे जिल्हा अध्यक्ष ठाकचंद मुंगूसमारे यांनी पवार यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रात खरेदी केलेले धान, गहू व इतर अन्य धान्य साठवून ठेवण्याकरिता गोदाम मार्केटिंग फे- डरेशन तर्फे भाडे तत्वावर घेतली जाते खरीप हंगामात धान खरेदी दि. १ नोव्हेंबर ते ३१ मार्च पर्यंत अशी ५ महिने खरेदी होते तर रब्बी हंगामातील २ महिने असे एकूण ७ महिने गोदामाचे वापर केल्या जात असतांना केंद्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने तुघलकी निर्णय घेत केवळ दोन महिण्याचा गोदाम भाळा देण्यात येईल असे नमूद करून गोदामात साठवलेल्या धान्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भाडे प्रमाणपत्रा प्रमाणे न देता सरसकट दोन महिन्यांचे प्रती क्विंटल २:४० पैसे प्रमाणे दर निश्चित करून गोदाम मालकाला दिले जात आहे. गोदाम मालक हा आपली सर्व शेत जमीन बँकेत गहाण करून गोदाम बांधकामा करीता कर्ज घेतात.
गोदाम बांधकाम झाल्यानंतर बॅकवाले कजार्ची रक्कम भरा म्हणुन गोदाम मालकाच्या मागे तगादा लावतात. गोदाम भाडे मिळणार नाही तेव्हा पर्यंत गोदाम मालक बँकेचे कर्ज भरू शकणार नाही. त्याकरिता खरेदी दिनांकापासुन जेव्हा पर्यंत गोदामामध्ये धान्य साठवून ठेवतात. तेव्हा पर्यंतचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भाडे प्रमाणपत्रा प्रमाणे गोदाम भाळे मिळणे गरजेचे आहे ही बाब केंद्र सरकार च्या लक्षात यावी व गोदाम मालकांना भाडे मिळवून देण्यास मदत करावी अशा आशयाचे निवेदन रायुका (शरद पवार गटाचे) जिल्हा अध्यक्ष ठाकचंद मुंगूसमारे यांनी शरद पवार यांना दिल्ली येथील कार्यालयांत निवेदन दिले आहे.
