भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी माजी मंत्री सुनील केदार यांना जिल्हा सत्र न्यायालयाने ५ वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यामुळे त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द झाले होते. या दोषसिद्धीला स्थगिती द्यावी, यासाठी केदार यांनी हायकोर्टात अर्ज केला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केदार यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. गुरुवारी सकाळी न्या. ऊर्मिला जोशी- फाळके यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केदार यांची विधानसभा लढण्याची दारे बंद झाली आहेत. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (एनडीसीसी) घोटाळा प्रकरणात शिक्षा झालेल्या माजी मंत्री सुनील केदार यांनी येणारी विधानसभा निवडणूक लढविता यावी म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याकडे राजकीय वतुर्ळाचे लक्ष लागले होते. एनडीसीसी बँक घोटाळा प्रकरणात दोषी आढळल्याने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने केदार यांच्यासह सहा जणांना पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १२ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सर्वच आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज केला होता.
सुरुवातीला केदारांनी सत्र न्यायालयात शिक्षेच्या स्थगितीसाठी व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्या. ऊर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली होती. अ‍ॅड. सुनील मनोहर यांनी केदार यांची बाजू मांडली होती, तर अ‍ॅड. देवेंद्र चौहान त्यांनी त्यांना सहकार्य केले होते. न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली आहे. त्यानंतर सुमारे पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर आता केदार यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला आहे. इतकेच नव्हे तर नियमानुसार त्यांना पुढील सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यामुळेच त्यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला होता. दोषसिद्धीला स्थगिती मिळाल्यास त्यांना आमदारकी परत मिळाली असती तसेच विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी ते पात्र ठरले असते. आता त्यांच्यापुढे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय मोकळा आहे.
