सत्तेत येण्यापूर्वी मोठमोठ्या घोषणा करून स्वत:ला विकासपुरुष म्हणवून घेणाºया नरेंद्र मोदींनी आपण हताश आणि निराश झाल्याचे आज या अर्थसंकल्पातुन दाखवून दिले आहे. निवडणुकीच्या निकालापूर्वीच नरेंद्र मोदींनी शंभर दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता की, रोजगार आणि विकासासाठी काहीतरी मोठे करण्याची योजना आहे. पण चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांनी हायजॅक केलेल्या मोदी सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेच्या आणि देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रासाठी ठोस असे काहीही नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी, उद्योग, आरोग्य, शिक्षण, ऊर्जा, सहकार, महिला अशा सर्वच क्षेत्रांची निराशा केली आहे. देशाचा अर्थसंकल्प नसून फक्त बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांसाठी बजेट आहे असे प्रथमदर्शनी दिसते.
नायडू आणि नितीशकुमार यांच्या सूचनेनुसार बजेट तयार करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात नायडू आणि नितीशकुमार यांच्यानंतर पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या उद्योगपती मित्रांची चिंता आहे. मात्र शेतात राबराब राबणाºया शेतकºयांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. गावे आणि गरिबांसाठी योजना नाहीत. अर्थसंकल्प बनवताना या सरकारला आपल्या लाडक्या बहिणीची आठवणही झाली नाही. देशाच्या विकासाची पुढील दिशा निश्चित करण्याकरीता जनजणना आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेख आवश्यक होता. परंतु हे सरकार बहुसंख्यक लोकसंख्ये करीता काम करण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही. पॉश आणि झमगटाचीसवय असलेल्या मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी विशेष कार्यक्रम नाही. रेल्वे प्रवाशांच्या सोयी-सुविधांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
