भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : शाळेचे प्रशासन चालवण्यासाठी प्रत्येक शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पद संच मान्यतेत मंजूर करण्यात यावा या व इतर मागण्यासाठी भंडारा जिल्हा मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी व शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांच्या मार्फत शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले. शासनाचा उरफाटे धोरण असल्यामुळे मराठी शाळा लयाला जात आहे. मराठी व खाजगी अनुदानावरील शाळांमध्ये अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यासाठी शासनाने मागण्यांची पूर्तता करावी यासाठी शासनाला भंडारा जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले. या मागण्यांमध्ये १५ मार्च २०२४ च्या सेवक संच शासन निर्णयात दुरूस्ती करण्यात यावी, शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद मंजूर असावे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करावा. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेला टप्पा अनुदान प्रचलित पध्दतीने शाळेच्या वयाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान जाहीर करावे. पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक नियुक्ती ताबडतोब करावी अथवा संस्थेला शिक्षक नियुक्तीसाठी परवानगी द्यावी.
शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या मान्यता मिळाव्यात. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांची मानधनावर नेमणूक न करता पूर्वीप्रमाणेच वेतनावर नेमणूक व्हावी. अल्पभाषिक व अल्पसंख्यांक शाळातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील रिक्त पदांची १०० % शिक्षक भरती करण्याची परवानगी मिळावी. शाळेमध्ये कला व क्रीडा शिक्षकांची पदे भरण्यासाठी परवानगी मिळावी. शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाºयांसाठी कॅशलेस मेडिक्लेम योजना अमलात आणावी. २००५ नंतर नियुक्त सर्वच शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाºयांसाठी जुनी पेन्शन योजना मंजूर करावी. मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या सर्वच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना त्यांच्या मान्यता वर्षाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान मिळावे. अनुदानासाठी पात्र ठरणाºया वरिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान जाहीर करावे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळावे, तसेच २००८ नंतर अनुदानावर आलेल्या शाळांनाही त्यांच्या टप्प्याप्रमाणे वेतनेतर अनुदान देय करावे. केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी / उपशिक्षणाधिकारी अशा रिक्त असलेल्या प्रशासकीय पदावर पदोन्नत्या / नियुक्त्या त्वरीत कराव्यात. क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये अनेक प्रस्ताव महिनोमहिने प्रलंबित राहतात, सेवा हमी कायद्यानुसार शिक्षण विभागातील विविध स्तरावरील क्षेत्रीय कार्यालयातही कामकाज व्हावे या मागण्यांचे निवेदन भंडारा जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव राजू बांते, मुख्याध्यापक संघाचे कोषाध्यक्ष राधेश्याम धोटे, मुख्याध्यापक संघाचे कार्यकारणी सदस्य प्रमोद धार्मिक, भंडारा मुख्याध्यापक संघाचे तालुकाध्यक्ष सुनील घोल्लर, मुख्याध्यापक संघाचे संघाचे सहसचिव अर्चना बावणे, मोहाडी तालुका मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष गोपाल बुरडे, राजू भोयर, सेवानिवृत्त संघटनेचे अध्यक्ष जी. एन. टिचकुले यांनी निवेदन सादर केले.
