भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी मुंबई : केंद्र सरकारने काल मोठा निर्णय घेत सरकारी कर्मचाºयांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू केली होती. तशाच प्रकारची योजना आता राज्यातील शासकीय कर्चमाºयांनाही लागू करण्यात आली आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय इतर काही महत्त्वाचे निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. शनिवारी केंद्रातील मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाºयासाठी नवीन यूनिफाइड पेन्शन योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाºयांना निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या वषार्तील वेतनाच्या किमान ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार असल्याचे सरकारद्वारे म्हटले होते तसेच जर पेन्शनधारकाचे निधन झाले, तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्युवेळी मिळणाºया पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम दिली जाईल, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले होते. याशिवाय नोकरदाराने १० वर्षांच्या सेवेनंतर नोकरी सोडली, तर त्याला १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल, अशी माहितीही केंद्र सरकारकडून देण्यात आली होती. हीच योजना आता राज्यातील शासकीय कर्मचाºयांनासुद्धा लागू करण्यात आली आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२४ पासून या योजनेची अंमलबावणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील लाखो कर्मचाºयांना याचा फायदा होणार असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
