भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी गोंदिया :- शासनाच्या जी.आर. नुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, कामगार सहकारी संस्था व नोंदणीकृत कंत्राटदारांना खुल्या निविदा प्रक्रियेद्वारे काम दिले जाते, परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभाग गोंदियाच्या अ. विभाग क्रमांक २ चा नवा कायदा समोर आला असून त्यात नियम डावलून १७ कोटी ५५ लाख रुपयांची कुशल कामे केवळ कामगार सहकारी संस्थेला देण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणात बेरोजगार अभियंते आणि नोंदणीकृत कंत्राटदारांवर मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे गोंदिया जिल्ह्यातील दुर्गम भागाच्या विकासासाठी शासनाकडून विविध कामे मंजूर करण्यात आली असून त्यामध्ये सालेकसा तहसील अंतर्गत विविध सिमेंट रस्त्यांचा समावेश असून यामध्ये शासनाकडून १२ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. विभाग-२ मध्ये ५ कोटी ५ लाख रुपयांच्या कामांचा, ३० लाख रुपयांच्या ११ कामांचा आणि २५ लाख रुपयांच्या आणखी ७ कामांचा समावेश आहे. ज्यामध्ये देवरी तहसील, सडक अर्जुनी तहसील आणि सालेकसा तहसीलचा समावेश आहे.
शासन आदेशानुसार वरील कामांची तीन भागात विभागणी करावी लागेल. ज्यामध्ये ३३% कामगार सहकारी संस्था,३३% सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि ३४% काम नोंदणीकृत कंत्राटदारांना खुल्या निविदा प्रक्रियेद्वारे वितरित केले जाते. मात्र नुकतेच गोंदियातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक २ ने १२ कोटी ५० लाख रुपयांच्या कामाचे तीन भाग न करता केवळ मजूर सहकारी संस्थेलाच वाटप केले आहे. त्यामुळेसुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व नोंदणीकृत कंत्राटदारांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याबरोबरच अधिकारी व एका राजकीय पक्षाच्या वरिष्ठ अधिकाºयाच्या संगनमताने हा प्रकार घडत असल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांनीही शासनाला निवेदन देऊन माहिती दिली असून याप्रकरणी आपल्यावर अन्याय झाल्यास न्यायालयात जाऊन गुन्हा दाखल करू असा इशारा शासनाला दिला आहे.
१२:२५ ची ३० कोटी रुपयांची कामे
१) पांढरवाणी मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी ५० लाख, २) पांढरवाणी ते मरमजॉब पूल दुरुस्तीसाठी ५० लाख, 3) भरीटोला ते मरमजोब पूल दुरुस्तीसाठी ५० लाख, ४) मसीर्टोला पंप हाऊसच्या दुरुस्तीसाठी ५० लाख, ५) लोहार मार्ग (लभंधरणी) दुरुस्तीसाठी ५० लाख. रस्ता ५० लाख, ६) साईटपाळा ते जोशीटोला रस्त्याची सुधारणा ५० लाख, ७) इसानाटोला ते जोशीटोला रस्ता सुधारणेचे काम ५० लाख, ८) इसानाटोला कळव्याकडे जाणारा रस्ता ५० लाख, ९) बंजारी मुख्य रस्ता ५० लाख,
१०) पासून. खडकीटोला बाकलसरा रस्त्याच्या बांधकामासाठी ५० लाख, ११) कोसमतर मार्ग रस्ता बांधकामासाठी ५० लाख, १२) पठाणोला ते सेजमाकुडो मुख्य रस्ता बांधकामासाठी ५० लाख, १३) कचारगड अप्रोच रस्त्याच्या बांधकामासाठी ५० लाख, १४) दुरुस्तीसाठी ५० लाख तोयगोंडी ते चांद सूरज पूल, १५) मक्काटोला ते हेटीटोला रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी ५० लाख, कोटरा ते शिवमंदिर रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी ५० लाख, १७) बरकरीटोला ते नवाटोला पूल दुरुस्तीसाठी ५० लाख, १८) तोयगोंदी मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी ५० लाख. रस्ता, १९) दहारटोला ते बंजारी रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी ५० लाख, २०) बिजेपार ते जाभुरटोला तलावाकडे जाणाºया रस्त्याचे सुधारणेचे काम ५० लाख, २१) खातीहुडकी (पांडव वाणी) उपसा सिंचन काम ५० लाख, २२) ते मरामजो. रस्ता सुधारणेसाठी ५० लाख, २३) रुंगाटोला तिरखेडी ते कडोतीटोला रस्ता सुधारण्यासाठी ५० लाख, २४) तिरखेडी ते धिवर टोला रस्ता सुधारणेसाठी ५० लाख. २५ रामाटोला ते कुलारभट्टी रस्ता सुधारणा कामासाठी ५० लाख रुपयांची गुंतवणूक आहे. ज्याची निविदा काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाली होती.
बेरोजगार अभियंते आणि नोंदणीकृत कंत्राटदारांसाठी कुशल काम शासनाच्या नियमानुसार कुशल व अकुशल कामाचे वर्गीकरण करण्यात आले असून, त्यामध्ये कुशल कामांतर्गत सिमेंटचे काम, काँक्रीटीकरण, नवीन धरणाचे काम बेरोजगार अभियंता व नोंदणीकृत कंत्राटदारांना व अकुशल काम कामगार सहकारी संस्थांना दिले जाते. माती, नाला, गाळ काढणे, उभारणी यांसारखी कामे केली जातात, मात्र त्यातही कुशल काम कामगार सहकारी संस्थेला देण्यात आल्याने या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. कामांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह शासनाचा विकास निधीही लोक प्रतिनिधींकडून आपला विकास निधी म्हणून जाहीर करून कामे कामगार सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून त्यांच्या कार्यकर्त्यांना वाटली जात असल्याने कामांच्या दर्जावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी दरवेळी वाया जात आहे. महसुलात वाढ होण्याबरोबरच निकृष्ट कामे होत असल्याने सर्वसामान्यांच्या कराच्या पैशाचा लोकप्रतिनिधी व सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून उघडपणे दुरुपयोग केला जात आहे. ॠ.फ आणि शासनाचे नियम शासकीय नियम आणि जीआर अंतर्गत कोणतेही काम तीन प्रकारात विभागले जाते ज्यामध्ये ३३% सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना, ३३% मजूर सहकारी संस्थांना आणि ३४% नोंदणीकृत कंत्राटदारांना खुल्या निविदा प्रक्रियेद्वारे दिले जाते, परंतु या निविदेत या प्रक्रियेत आणि या कामात या नियमांचे खुलेआम उल्लंघन झाले आहे.
५ कोटी ५ लाख रुपयांची १८ कामे
सार्वजनिक बांधकाम विभाग-२ मध्ये ५ कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये ३० लाख रुपयांच्या ११ कामांचा आणि २५ लाख रुपयांच्या आणखी ७ कामांचा समावेश आहे. त्यात देवरी तहसील, सडक अर्जुनी तहसील व सालेकसा तहसील चा समावेश आहे.
न्यायालयात याचिका दाखल करणार
गोंदिया जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेत कामांच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असून सालेकसा तहसीलअंतर्गत १२ कोटी ५० लाख रुपयांच्या २५ कामांकडेही दुर्लक्ष होत आहे. याप्रकरणी शासनाला विनंती करण्यात येणार असून, सुनावणी न झाल्यास याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
– महेश अग्रवाल कोअर कमिटी सदस्य, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना, गोंदिया जिल्हा.
कामांच्या पुढील यादीत काम दिले जाईल
१७ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या कामांची प्रक्रिया झाली आहे. आगामी कामांच्या यादीत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना प्राधान्य देऊन काम दिले जाणार आहे.
शालिक राव उसंडी, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक २ गोंदिया.
कार्यकारी अभियंत्याने न्यायालयात मागितली होती लेखी माफी
गेल्या काही वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रभाग क्रमांक एकमधील बेरोजगार अभियंत्यांवरही या प्रकारामुळे अन्याय झाला होता. त्यावर संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सोनाली चौहान यांनी न्यायालयात शपथपत्र देऊन सार्वजनिक बांधकाम विभाग बेरोजगार अभियंत्यांवर अन्याय करणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊनही आजही अशाच कारवाया करून न्यायालयाचा अवमान सुरू आहे. यासोबतच जिल्ह्यातील नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, वनविभाग, पाटबंधारे विभाग, कृषी विभाग आदींसह अन्य विभागातील भ्रष्टाचाराला चालना देऊन, काम आयोगामुळे नेत्यांच्या दबावाखाली कामगार सहकारी संस्था व इतर कंत्राटदारांनी निविदा काढल्या आहेत.
