भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी लाखनी : घरकुल धारक व बांधकाम व्यवसायिकांना वाजवी किमतीत रेती उपलब्ध व्हावी याकरिता शासनाने रेती डेपो ला परवानगी दिली असली तरी रेती डेपो व्यवस्थापनाकडून अतिरिक्त रकमा घेतल्याशिवाय रॉयल्टी ची रक्कम भरून ही रेती उपलब्ध केली जात नाही याचा प्रत्यय चूलबंद नदी पात्रातील पळसगाव रेती डेपोवर आला. मितेश गिºहेपूंजे यांनी नियमानुसार रेतीची रॉयल्टी भरून रेती आणण्यासाठी पळसगाव रेती डेपो वर ट्रॅक्टर घेऊन गेले असता रेती साठा उपलब्ध असताना ही रेतीविनाच परतावे लागल्याचे वास्तव उघडकीस आल्याने रॉयल्टी धारकात रेती डेपो चालकाविरुद्ध असंतोष निर्माण झाला असून या गंभीर बाबीकडे तालुका प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे .
लाखनी तालुक्यातील घरकुल धारक व बांधकाम व्यवसायिकांना सहजतेने रेती उपलब्ध व्हावी याकरिता चूलबंद नदी पात्रातील पळसगाव आणि वाकल येथे रेती डेपो मंजूर करण्यात आल्या आहेत. ज्यांना रेतीची आवश्यकता आहे त्यांनी नेट कॅफेत जाऊन आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करून चालान भरल्यावर डेपो व्यवस्थापनाकडून रेती उपलब्ध केली जाते . मितेश गिºहेपुंजे लाखनी यांनी ९ सप्टेंबर रोजी आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करून चालान भरली व रेतीकरीता १० सप्टेंबर रोजी आपल्या मालकीचे ट्रॅक्टर घेऊन रेती आणण्याकरिता पळसगाव रेती डेपो येथे गेले .रेती डेपोत रेतीसाठाउपलब्ध असताना डेपो व्यवस्थापनाने रेतीसाठा उपलब्ध नसल्याचे सांगून त्यांना रेती न देताच परत पाठविले .
रॉयल्टी भरल्यानंतर १५ दिवसांत जर रेतीची उचल केली नाही तर रॉयल्टी ल्यापस् होत असल्याने पुन्हा रॉयल्टी भरावी लागते त्यामुळे रॉयल्टी धारकांना नुकसान सहन करावा लागतों . डेपो व्यवस्थापनाने वारंवार असाच प्रकार केल्यास ग्राहक त्रस्त होतील यात शंका नाही . रेती डेपोवर सनियंत्रणाचे काम महसूल विभागाचे असेल तरी रेती डेपो संचालक व महसूल प्रशासनाचे अर्थपूर्ण संबंधामुळे हा नियमबाह्य प्रकार बिनबोभाट सुरू असल्याचा पळसगाव आणि परिसरात चर्चा होत आहेत. रॉयल्टी धारकांना तात्काळ रेती उपलब्ध करण्यात यावी तथा डेपो व्यवस्थापनाचा कार्यप्रणालीचे चौकशी होणे गरजेचे झाले आहे .
