भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी लाखनी :- पोलिस अधिकारी व कर्मचाºयांची मुख्यालयी निवासाची व्यवस्था व्हावी. या करिता पोलिस वसाहतीची निर्मिती करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे वेळेत देखभाल दुरुस्ती न झाल्याने या इमारतीला ठिकठिकाणी भेगा पडून जीर्ण झाली असल्यामुळे या ठिकाणी वास्तव्य करता येत नाही. कर्मचाºयांना भाड्याच्या घराचा आश्रय घ्यावा लागतो. तर काहींना अपडाऊन करायची नामुष्की ओढवली आहे. या जीर्ण इमारतीचा असामाजिक तत्व आश्रय घेत आहेत. लाखनी येथे १४ फेब्रुवारी १९७० ला पोलीस ठाण्याची निर्मिती करण्यात आली तत्पूर्वी येथे पोलीस चौकी होती. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३(जुना ६) बसस्थानकालगत गावाबाहेर १९८३ ला पोलिस ठाण्याची इमारत तयार करण्यात आली. कार्यरत पोलिस अधिकारी व कर्मचाºयांना निवासाची सोय व्हावी. या करिता १९८७ ला पोलिस वसाहतीत सदनिका तयार करण्यात आल्या. या सदनिकांची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात आली. सुरुवातीला या सदनिकांत पोलिस कुटुंबियांचे वास्तव्यास होते. तथा पोलीस सदैव जनतेच्या सेवेत तत्पर होते.
पणमनुष्यबळाअभावी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे या पोलिस वसाहतीतील सदनिकांच्या देखभाल दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे भिंतीला कडे गेले आहे, इमारतीची तुटफुट झाली असून वृक्षवेलींनी भिंतीवर अतिक्रमण केले आहे. परिसरात वढलेले गवत, केरकचरा, अनावश्यक झाडे. या प्रकाराने सदनिका भग्नावस्थेत आहे.
गृह विभागाने पोलिसांसाठी वसाहत व निवासस्थान तयार करण्याच्या दिशेने पावले उचलली. त्यामुळे लाखनीत ३५वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या सदनिका मागील ८ ते १० वषार्पासून वास्तव्य करण्यासारख्या राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे जुन्या व जीर्ण झालेल्या इमारती पाडून त्या ठिकाणी नव्याने वसाहत तयार करण्यात यावी. असा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुद्धा वरिष्ठांकडे अहवाल पाठवून लाखनी येथील पोलिस वसाहतीतील इमारती अधिवासा योग्य नसल्यामुळे निरलेखित करण्यात याव्या. असा स्पष्ट अभिप्राय असला तरी शासनाच्या लालफितशाहीत ही सदनिका अडकली आहे.
म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. लाखनी पोलीस ठाण्यात पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक व पोलिसकर्मचाºयांची एकूण ६० पदे मंजूर असून त्यात ६ अधिकारी आहेत. लाखनी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत भंडारा तालुक्यातील ४ व साकोली तालुक्यातील ५ अशा एकूण ६१ गावांचा समावेश असून १लाख २०हजार लोकसंख्येच्या संरक्षणाची जबाबदारी पोलिसांकडे आहे.
