भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी गोंदिया : आदिवासी गोंडगोवारी जमात संवैधानिक हक्क संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्र राज्य जिल्हा गोंदियाच्या वतीने शुक्रवार २० सप्टेंबर रोजी आदिवासी गोंडगोवारी समाजाचा मोर्चा गोंदिया येथील इंदिरागांधी स्टेडियम येथून गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी जिल्हाधिकाºयांना आदिवासी गोंडगोवारी समाजाच्या शिष्टमंडळाद्वारे निवेदन सादर करण्यात आले. या मोर्चाचे वैशिष्टय म्हणजे आदिवासी गोंडगोवारी समाजाची ढाल, पारंपरिक वेशभूषा आणि डफलीच्या आवाजाने संपूर्ण गोंदिया शहर निनादून गेले होते.
या विशाल मोर्चाची सुरूवात गोंदिया येथील इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसरातून करण्यात आली. आपल्या पारंपरिक वेशभूषेत गोंदिया जिल्ह्यातील हजारोंच्या संख्येने आदिवासी गोंडगोवारी समाजाचे महिला व पुरूष मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आपल्या हक्कासाठी नारे लावत होते त्यात महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, गोंडगोवारी समाज अपना हक्क लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, न्याय तो सरकार को देना होंगा, देना होंगा, जय सेवा… जय सेवा… आदि नारेबाजी आणि घोषणांनी संपूर्ण गोंदिया शहरात जयघोष करत ही रॅली निघाली होती. या रॅलीत डफलीच्या तालावर आदिवासी गोंडगोवारी बांधव नृत्य करून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा मोर्चा गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला.
या मोचार्चे जिल्हाधिकारी कार्यालया समोरील मोकळ्या जागेवर एका सभेत रूपांतर झाले. यावेळी समाजातील वरिष्ठ अनेक मान्यवरांनी सभेला संबोधित करून आपल्या मागण्या शासनस्तरावर पोहोचविण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रयाच्या नावे गोंदिया जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. यात न्या. वडण समितीने दिलेली दोन महिण्याची मुदतवाढ तत्काल रद्द करावी व त्यांना ७ दिवसांची मुदतवाढ देवून सकारात्मक अहवाल प्राप्त करावा. आदिवासी विभागाच्या २४ एप्रिल १९८५ मधील शासन निर्णयातील गोंडगोवारी जमाती बदल चुकीची व असंवैधानिक माहिती वगळून त्या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाच्या १८-१२- २०२० च्या निकालातील मुद्दा क्रमांक ८३ मधील सांस्कृतिक माहिती व इतर संदर्भ ग्रंथाप्रमाणे दुरूस्ती करून समाजाचे १९५० पूवीर्चे संवैधानिक अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करावे, अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ पूर्ववत सुरू करावे, महाराष्ट्र शासनाने जाणीवपूर्वक भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३४२ चे उल्लंघन करून गोंडगोवारी जमातीला लावलेले असंवैधानिक क्षेत्र बंधन तत्काळ हटवावे आदि मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. यावेळी संपूर्ण गोंदिया जिल्हयातून आलेले २५ हजारापेक्षा वर अश्या मोठ्या संख्येने आदिवासी गोंडगोवारी बांधव उपस्थित होते.
