भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी गोंदिया : दुर्गम व अति दुर्गम भागात राहणाºया आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे देशातील ६३ हजार तर महाराष्ट्रातील ३२ जिल्ह्यांतील चार हजार ९६७ आदिवासी गावांचा कायापालट होणार आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतील १०४ आदिवासी गावांचा समावेश असून, आदिवासी बांधवांचे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण केले जाणार आहे. या अभियानासाठी आवश्यक निधी केंद्र व राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सन २०२४-२५ अर्थसंकल्पीय च्या अधिवेशनात जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाची घोषणा केली होती. १८ सप्टेंबर रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या अभियानाला मंजुरी देण्यात आलीआहे. या अभियानाचा शुभारंभ आॅक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. पीएम-जनमन अभियानात १७ संलग्न असलेल्या मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येणाºया विविध २५ उपक्रमांचा समावेश असणार आहे. त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, आजीविका यामधील तफावत भरून काढण्याचा प्रयत्न असणार आहे, तसेच आदिवासी क्षेत्र आणि समुदायांच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासावर भर दिला जाणार आहे.
