भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी आज आपल्या भंडारा जिल्हा दौºयात शासकीय विश्रामगृह येथे विविध राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाºयांशी जिल्ह्यातील विविध विकास विषयक प्रश्नांवर चर्चा केली. तसेच उद्योग, संस्कृती, पर्यटन आणि प्रमुख उत्पादनाबाबत विविध समाज घटकांशी संवाद साधून त्यांच्या विकास विषयक अपेक्षा, समस्या व संकल्पना जाणून घेतल्या. यावेळी जिल्हाधिका-यांनी जिल्हयातील विविध योजनांचे सादरीकरण केले.या बैठकीला प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बैठकीत जिल्हयाचा ऐतिहासीक- सांस्कृतीक, भौगोलीक स्थिती व उदयोग व जिल्हा विकास आराखडयानुसार विकासाचे नियोजनाचे सादरीकरण जिल्हाधिकायांनी केले.
राज्यपाल यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी जिल्हयातील खासदार, विधान परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य, वरिष्ठ संपादक, औदयोगिक संघटनाचे प्रतिनीधी, आदिवासी समुदायाचे प्रतिनीधी, उमेद व अंगणवाडी महिला प्रतिनीधी, राजकीय पक्षाचे प्रतिनीधी यांचेशी संवाद साधला. यावेळी प्रभारी विभागीय आयुक्त विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी डॉ.संजय कोलते, जिल्हा पोलीस अधिक्षक नुरूल हसन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, उपवनसंरक्षक राहूल गवई यासह वरिष्ठ विभागप्रमुख उपस्थित होते.
राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांच्या समोर प्रामुख्याने जिल्ह्यात सुरू असलेली आणि भविष्यात आवश्यक असलेली विकास कामे, राष्ट्रीय महामार्ग व शहरातील वाहतुकीशी संबंधित बाबी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करणे, गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन, वैदयकीय महाविदयालय, तसेच वाळू उपसा, शैक्षणीक क्षेत्रातील समस्या आदी प्रमुख विषय मांडण्यात आले. तसेच उद्योग विकासासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास, उद्योगांच्या समस्या, पर्यटन विकासासाठी सुविधांचा विकास, वैनगंगा नदीचे प्रदुषण, तसेच लाख व शिंगाडा उत्पादन, यासारखे विषय मांडण्यात आले. राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सर्व गटांचे म्हणणे ऐकून घेत सर्व मागण्या व विकास संकल्पनांबाबत लक्ष घालण्याबाबत आश्वस्त केले. जिल्हयातील महीला बचत गटांच्या चळवळीविषयी तसेच टसर, कोसा आणि अन्य रेशीम उत्पादनाच्या बाबत त्यांनी समाधान व्यकत केले. तसेच मन की बात कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महीला बचतगटाचे कौतुक केले. भंडारा जिल्हा नैसर्गीक साधनसंपदेने नटलेला आहे. तरी या नैसर्गीक साधन संपत्तीवर आधारित सेवा- उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली.
