भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी दिघोरी/मोठी: तालुक्यातील वैनगंगा व चुलबंद नदीवरील एकाही रेतीघाटाचा लिलाव झाला नसतांना नदिघटातून अवैध रेरीतस्करीच्या माध्यमातून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुळविला जात आहे. असे असताना लाखांदूर महसूल विभागाचा रेती तस्करी आवळण्याच्या मोहिमेला ब्रेक लागलेला दिसतोय. त्यामुळे, रात्रभर, सकाळच्या सुमारास आणि दिवसाढवळ्या रेतीचा उपसा व वाहतूक करणाºया तस्करांसाठी रान मोकळे सोडले असल्याने रेतीतस्करीला महसुल विभागाची मूकसंमती की या चोरट्यांना प्रशासनाचे अभय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. प्राप्त माहितीनुसार, लाखांदूर तालुक्याला वैनगंगा व चुलबंद नदीचे वैभव लाभले आहे.त्यामुळे, अल्पावधीत गर्भश्रीमंत होण्याच्या लालसेने तालुक्यात काही नामवंत, राजकीय लोकांनी रेतीतस्करीचा मार्ग अवलंबला आहे.
तर सद्यस्थितीत तालुक्यातील एकही घाट लिलाव न झाल्याने सदर घाटांवर रेती तस्करांचा बोलबाला आहे. तालुक्यातील दिघोरी(मोठी), तावशी, खोलमारा, तई, धमार्पुरी, पांढरगोटा, मांढळ, भागडी, आथली, आवळी, टेंभरी, इटान, नांदेड,दोनाड, अंतरगाव, विहिरगाव यासह अन्य काही नदिघाटातून नियमित रेतिचा अवैध उपसा करुन ट्रँक्टरने खुलेआम वाहतुक केली जात आहे. याला लाखांदूर महसूल विभागाची मूकसंमती म्हणावं? की रेतीतस्करांना प्रशासनाचे अभय? हा मात्र संशोधनाचा विषय ठरेल. असे असताना देखील सद्यस्थितीत लाखांदूर महसूल विभाकडून रेतीतास्करिविरोधत सद्या कारवाया होतांना दिसत नसून महसूल प्रशासनाच्या निदर्शनास ही बाब न येणे संशयास्पद वाटते. त्यामुळे लाखांदूर तालुका महसूल प्रशासनाने कदाचित रेती तस्करांसाठी रान मोकळे सोडले की काय? यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो. याप्रकरणीशासन प्रशासनाने तात्काळ दखल घेवुन महसूल प्रशासनाच्या अभयाने म्हणा की काय? मात्र राजेरोषपने सुरु असलेल्या रेती तस्करीवर प्रतिबंधात्मक कारवाईची मागणी केली जात आहे.
