भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी साकोली : गोंड-गोवारी समाजास अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र प्रशासनाकडून उपलब्ध केले जात असले तरी शबरी आवास योजनेचा लाभ दिला जात नाही. तसेच त्यांच्याकडे ओबीसी प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांना मोदी आवास योजनेचा लाभही घेता येत नाही. त्यामुळे शासनाने गोंड-गोवारी समाजाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ता कैलास गेडाम यांनी केली आहे. मातीच्या, कच्च्या व पडक्या घरात वास्तव्य करणाºया तसेच भाड्याने राहणाºया ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख २० हजार रुपये आहे. त्यांना घरकुल योजनेचा लाभ दिला जातो. सध्या अनुसूचित जातीसाठी रमाई आवास, अनुसूचित जमातीसाठी शबरी आवास, इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) करिता मोदी आवास योजना, भटक्या जाती विमुक्त जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना. तसेच कामगारांसाठी अटल आवास योजना चालविली जाते. असे सामाजिक कार्यकर्ता कैलास गेडाम यांचे म्हणणे आहे.
गोंड-गोवारी समाज हा ग्रामीण परिसरात वास्तव्यास असून गावातील पाळीव जनावरे चारण्याचे काम करून उदरनिर्वाह करीत असल्यामुळे आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. त्यामुळे त्यांचे झोपडी व पडक्या घरात वास्तव्य आहे. गोंडगोवारी समाजातील काही विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले असले तरी शबरी आवास योजनेचा लाभ दिला जात नाही. तर या समाजाकडे इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र नसल्यामुळे मोदी आवास योजनेचा लाभ घेता येत नाही. तसेच प्रतीक्षा यादीत नाव नसल्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेचाही लाभ घेता येत नाही. जिल्ह्यात गोंड-गोवारी समाजाची कुटुंब संख्या १ हजार ते १२०० आहे. पण घरकुलाविना त्यांना मोडक्या घरात वास्तव्य करावे लागते. भविष्यात एखादी मोठी दुर्घटना होऊन जीवितहानीची शक्यता नाकारता येत नाही. गोंडगोवारी समाजाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शासन प्रशासनाने त्यांना घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा. अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ता कैलास गेडाम यांनी केली आहे.
