भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री ना.छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत धान खरेदी केंद्रांच्या विविध समस्यांवर चर्चा करून त्या निकाली काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले मात्र त्या समस्या आजही कायम असुन त्यामुळे जिल्ह्यातील धान खरेदी संस्था अडचणीत आल्या आहे. शासनाने धान खरेदी संस्थांच्या समस्या तात्काळ निकाली काढाव्या अन्यथा धान खरेदी प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा भंडारा जिल्हा धान खरेदी संघाचे अध्यक्ष डॉ.नेपाल रंगारी यांनी पत्रपरिषदेतुन दिला आहे. डॉ.रंगारी यांनी सांगीतले की, राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री ना.छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत दि.१ नोंव्हेंबर २०२३ रोजी मुंबई येथील सह्यांद्री अतिथीगृहावर धान खरेदी केंद्राच्या समस्या संदर्भात बैठक घेण्यात आली. सदर बैठेकीला खा.प्रफुल पटेल,आ.परिणय फुके यांच्यासह अनेक नेते,पदाधिकारी उपस्थित होते.
सदर धान खरेदी संस्थांच्या समस्यांविषयी चर्चा करून त्या सोडविण्याचे आश्वासन देण्यात आले मात्र त्या निर्णयाची अजूनपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील धान खरेदी संस्थांना फार मोठ्या अडचणींना सामना करावा लागत आहे परिणामी धान खरेदी करणे कठीण झाले आहे. सन २०२०-२१ पर्यंत संस्थांना खरेदी किमतीच्या १.५ टक्के कमिशन मिळत होता. तसेच प्रती क्विंटल १ टक्के घट दिली जात होती. ती खरीप हंगाम २०२२-२३ पासून ०.५ टक्के कमी करण्यात आली. त्याचा शासकीय आदेश खरीप हंगाम २०२२२३ ची धान खरेदी झाल्यानंतर काढण्यात आला. त्यामुळे संस्थांनी मागील खरीप हंगाम २०२३-२४ मध्ये धान खरेदी करण्यास नकार दिला होता. परंतु १ आॅक्टों.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत आश्वासनाअंती जिल्ह्यातील संस्थामार्फत धान खरेदी करण्यात आली. संस्थांमार्फत खरेदी केलेल्या धानाची दोन महिन्यांत उचल करणे अनिवार्य असतांना ६ ते ७ महिने धानाची उचल केली जात नसल्याने खरीप हंगाम २०२३-२४ मध्ये जवळपास प्रति क्विंटल ५ किलो घट आली आहे.त्याचा भुर्दंड संस्थाचालकांना बसतो.जेव्हा की सध्याच्या जी.आर नुसार धानाची उचल २ महिन्यात न केल्यास तर ०.५ टक्के घट मिळते. ही घट अत्यल्प असुन दरमहा ०.५ टक्के घट मंजूर करण्यात यावी. २०२०-२१ पर्यंत धान खरेदी संस्थांना शासनातर्फे १.५ टक्क्यापर्यंत कमीदेश देण्यात येत होते त्यामध्ये आता कपात करून १ टक्के करण्यात आले आहेत.
याउलट पणन मंडळातर्फे धान खरेदी संस्थांना अतिरिक्त कामे देण्यात आली असुन त्यात शेतकºयांचे सातबारा आॅनलाईन करणे, लॉट एन्ट्री करणे, व्हेरिफिकेशन करणे इत्यादी कामे सुध्दा संस्थांनाच करावी लागतात करीता या संस्थांचे कमीशन दोन टक्के करण्यात यावे. धान खरेदी संस्थांना ठएटछ पोर्टलवर सगळी प्रक्रिया आॅनलाईन करावी लागत असुन त्याचासुध्दा भुर्दंड संस्था चालकांना बसत आहे करीता हा खर्च खरेदी संस्थावर न लादता तो मार्केटिंग फेडरेशनने प्रति सातबारा ५० रूपये अतिरिक्त धान संस्थांना द्यावे. सध्याच्या परिस्थितीत गोडावून भाडे फार महाग झालेले असून शासनातर्फे संस्थांना सध्या प्रति क्विंटल २.४० रुपये प्रमाणे गोदाम भाडे देण्यात येते. हा दर सन २०१४ मधील असून दहा वर्षातील महागाईचा उच्चांक लक्षात घेता गोदाम भाडे प्रति क्विंटल ५ रूपये प्रमाणे किंवा सा.बा. विभागाच्या उरफ रेट नुसार देण्यात यावा.
सदर गोडावून भाडे हे फक्त २ महिन्याचे मिळत असून खरेदी केलेल्या धानाची उचल होईपर्यंतच्या कालावधीनुसार गोदामाचे भाडे देण्यात यावे. संस्थांना हमाली/अनुषंगिक खर्च २०१८-१९ पासून प्रति क्विंटल ११.७५ रुपये प्रमाणे देण्यात येत आहे त्यामध्ये वाढ करून प्रति क्विंटल २० रुपये करण्यात यावा इत्यादी मागण्यांवर ना.छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा करण्यात आली मात्र याची अमलबजावणी अद्यापही झाली नसल्याने धान खरेदी संस्था संकटात सापडल्या आहेत. शासनाने जिल्ह्यातील धान खरेदी संस्थांच्या प्रलंबीत मारण्या तात्काळ सोडवाव्या अन्यथा संस्थामार्फत शासनाच्या धान खरेदी प्रक्रियेवर पुर्णत: बहिष्कार टाकण्याचा इशारा जिल्हा धान खरेदी संघातर्फे डॉ.नेपाल रंगारी यांनी पत्रकार परिषदेतुन दिला आहे. पत्रकार परिषदेला धान खरेदी संस्थांचे शेकडो प्रतिनिधी उपस्थित होते.
