भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी गडचिरोली : वर्षाच्या पहिल्या दिवशी गडचिरोलीमध्ये अनेक प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. गडचिरोली जिल्हा महाराष्ट्रातला शेवटचा नव्हे तर पहिला जिल्हा म्हणून आता ओळखला जाणार आहे. गडचिरोलीपासूनच महाराष्ट्राची सुरूवात होते. ‘स्टील सिटी’च्या दिशेने वाटचाल सुरू असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाचे नवे पर्व नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून सुरू होत आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड कंपनीच्या पोलाद कारखान्यासह विविध प्रकल्पांचे बुधवारी १ जानेवारी २०२५ रोजी गडचिरोली येथे फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन आणि भूमिपूजन झाले. यावेळी ते बोलत होते. मंचावर अहेरीचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, गडचिरोलीचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, लॉयड मेटल्सचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. प्रभाकरन, विशेष सल्लागार पद्मश्री डॉ. तुलसी मुंडा, पद्मश्री डॉ. परशुराम खुणे, माजी खासदार अशोक नेते, माजी आमदार देवराव होळी, जिल्हाधिकारी अविशान पंडा पोलीस महनिरीक्षक दिलीप भुजबळ पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल, प्रशांत वाघरे, रवींद्र ओल्लालवार, तनुश्री आत्राम आदी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, नवीन वर्ष गडचिरोली जिल्ह्यासाठी विकासाची नवी पहाट घेऊन उगवले आहे. गडचिरोली जिल्ह्याचे पूर्ण परिवर्तन व्हावे यासाठी मागील दहा वषार्पासून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. माओवाद संपला पाहिजे आणि इथल्या सामान्य माणसाला समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक प्रवाहामध्ये आणता आले पाहिजे यादृष्टीने या जिल्ह्यामध्ये काम सुरू आहेत. गडचिरोली जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनामुळे तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मदतीमुळे आज माओवादाकडे कुणीही वळत नाही. चार वर्षांमध्ये माओवादी संघटनांमध्ये गडचिरोलीतून एकही व्यक्ती समाविष्ट झाली नाही. उलट माओवादी आत्मसमर्पण करून मुख्य धारेमध्ये येत आहेत. येत्या काळात माओवाद हा भूतकाळ असेल. संपन्न आणि समृद्ध गडचिरोली घडविल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
गडचिरोली जिल्ह्यात २५ वर्षांपासून उत्खनन सुरू होते पण त्यातील अडचणी दूरहोत नव्हत्या. २०१४ ला पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली त्यावेळी या विषया संदर्भात प्रभाकरन यांनी भेट घेतली होती. त्यावेळी गडचिरोली आणि पूर्व व पश्चिम विदर्भात स्टील प्रकल्प उभारून स्थानिकांना रोजगार देण्याची अट घातली होती. त्याला त्यांनी होकार दिला आणि त्यादृष्टीने कामही केले. पोलीस प्रशासनाच्या मदतीमुळेच माओवाद्यांचा विरोध असताना खाण सुरू झाली. आधी भ्रमित केल्यामुळे स्थानिकांचाही विरोध होता. पण, पुढे त्यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे प्रकल्पातील अडचणी दूर झाली. कोनसरीच्या प्रकल्पाचे २०१८-१९ ला भूमिपूजन केले. त्याच प्रकल्पाचे उद्घाटन देखील करत असल्याचा आनंद आहे. पुढच्या टप्प्याचेही भूमिपूजन झाले आहे. जवळपास ६२०० कोटींची गुंतवणूक जिल्ह्यात आधीच झाली आहे व त्यामुळे ९ हजार लोकांना रोजगार मिळत आहे. पुढे २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन २० हजार स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे.
