रवी धोतरे / भंडारा पत्रिका लाखनी :- परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून मुरमाचा व मातीचा अवैध उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून सपाटी करण्याच्या नावावर शासनाच्या महसुलावर लाखोच्या चुना लावत असल्याचे चित्र सध्या लाखनी तालुक्यात दिसून येत आहे. गलेलठ्ठ वेतन घेणारे शासनाचे महसूल अधिकारी जर शासनाच्या तिजोरीला चुना लावत असतील तर अश्या अधिकाºयांवर शासनाने कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सध्या तालुक्यात सपाटीकरण करण्याच्या नावावर तस्करांकडून अर्ज कार्यालयात सादर करा असा दंडुक निघाला असल्याने वाहतूकदारांना कोणत्याही रॉयल्टी भरणा करण्याची गरज नाही. आपोआप परवानगी मिळाली असे गृहीत धरून खुलेआम माती व मुरमाची वाहतूक करा यासकायार्लायचे काही देणे घेणे नाही असे त्या गौण खनिज चोरट्यांना तोंडी आदेश दिल्या जात असल्याची चर्चा आहे. तालुक्यातील गौण खनिज चोरीला आळा घालण्यासाठी तालुक्यात पाच भरारी पथके नेमण्यात आली असून त्यात २ महिला अधिकारी पथके व तीन पुरुष अधिकारी पथके यांची नियुक्ती करण्यात आली असून प्रत्येकांना एक शस्त्रधारी पोलीस कर्मचारी सुद्धा देण्यात आले आहे.
एवढा संपूर्ण बंदोबस्त केला असला तरीही तो सपाटीकरणाच्या आदेश देणारा अधिकारी कोण याची चर्चा मात्र जोरात सुरू आहे. संबंधित अधिकारी सपाटी करण्याच्या नावाने यापूर्वी अनेक ठिकाणी नावारूपास आला होता अशी चर्चा कर्मचारी वर्गात आहे यापूर्वीही या सपाटीकरण नावाच्या अधिकाºयाने अनेक महसूल विभागात करणी केली असल्याची चर्चा कर्मचारी वर्गात आहे अवैध गौण खनिज चोरी रोखण्यासाठी अनेक पथके निर्माण करण्यात आली असली तरीही महिलावर्ग मात्र सक्रिय दिसत असून पुरुष कर्मचारी पथक तेरी भी चूप या भूमिकेत वागत असल्याचे दिसून येत आहे.
पोहरा झ्रचान्ना रस्त्याच्या बाजूला २ ते ३ हजार ब्रास मुरूम जमा केल्याचे दिसून येत असून येथील महसूल अधिकारी हे धृतराष्ट्र च्या भूमिकेत असून जिल्हा खनिकर्मअधिकारी यांनी कानावर हात ठेवले असल्याने जिल्हाधिकारी महोदय यांनी स्वत: त्या पोहरा चान्ना रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या २-३ हजार ब्रास मुरमाची चौकशी केल्यास मोजणी करून सबंधितावर दंड आकारल्यास मोठ्या प्रमाणावर शासनास महसूल जमा होऊ शकतो. परंतु सपाटीकरण करण्याच्या नावावर आशीर्वाद देणाºया त्या अधिकाºयावर कारवाई कोण करणार? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत ठरणार आहे. गेल्या काही दिवसापासून लाखनी तालुक्यात गौण अवैधरित्या वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून यावर अंकुश कोण घालणार? हे मात्र न समजणारे कोडे आहे तेव्हा मात्र जिल्हाधिकारी यांनी शासनाच्या महसुलावर डल्ला मारणाºया व तस्करांना मदत करणाºया अधिकाºयावर तातडीने कारवाई करावी अशी जनतेची मागणी होत आहे
