भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी पवनी : वाळू डेपोंमधून रॉयल्टी पेक्षा कितीतरी पटीने अधिक वाळू वाहनात भरून ती नागपूर, वर्धा, अमरावती जिल्ह्यात नेऊन विकण्याचा गोरखधंदा सध्या जोरात सुरु आहे. यातून शासनाचा दररोज कोट्यावधीचा महसूल बुडत आहे, तर दुसरीकडे डेपो चालक व त्यांना मदत करणारे अधिकारी मालामाल होत आहेत. हा सर्व प्रकार थांबवून दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी येथील ट्रक, ट्रॅक्टर चालक मालक संघटनेने एका निवेदनाद्वारे विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाºयांकडे केली आहे. वाळू तस्करीला आळा बसावा आणी नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने शासनाने मागील वर्षी डेपो पद्धती सुरु केली. वाळू हवी असल्यास आधी आॅनलाईन बुकिंग करायची व नंतर डेपो मधून वाळूची उचल करायची. या डेपो पद्धतीमुळे वाळू चोरी थांबेल असा शासनकर्त्यांचा समज होता.
मात्र त्यांचा हा समज पूर्णत: खोटा ठरला. वाळू चोरी थांबविण्यासाठी डेपो सुरु करण्यात आलेत मात्र सध्या या डेपोंमधूनच मोठ्या प्रमाणात वाळूची चोरी होत आहे. ट्रक मध्ये ५ ते १५ ब्रास पर्यंत वाळू भरली जाते, मात्र चालकाला रॉयल्टी केवळ २ ते ३ ब्रासचीचदेण्यात येते. डेपो चालकांचे असले चोर धंदे जोरात सुरु आहेत. शासकीय दरानुसार एक ब्रास वाळूकरिता दोन हजार रुपयांपर्यंत खर्च येतो. त्यातील ६०० रुपये शासनाच्या तिजोरीत तर उरलेले पैसे व्यवस्थापन खर्चाच्या नावावर डेपो चालकाच्या खिशात जातात. या व्यतिरिक्त डेपो चालक ट्रक मालकांकडून प्रती ब्रास २ हजार ५०० रुपये वसुलतात. एकूण पैशाचा हिशोब केल्यास एका ब्रास मागे ६०० रुपये शासनाच्या तिजोरीत तर ३ हजार ९०० रुपये डेपो चालकाच्या घशात जातात. एका डेपो मधून दिवसाला ५०० ते १००० ब्रास वाळू विकली जाते. म्हणजे दिवसाला २० ते ४० लाख रुपये घाट चालकाच्या तिजोरीत जात आहेत. हा सर्व प्रकार महसूल आणी माइनिंग विभागातील अधिकाºयांच्या देखरेखित सुरु असल्याचे बोलले जाते.
