भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : भंडारा जिल्ह्याच्या सन २०२५- २६ यावर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २३७ कोटीच्या प्रारूप आराखडयास आज जिल्हा नियोजन समितीने मंजूरी दिली. वस्त्रोद्योग मंत्री मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय सावकारे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन भवन येथे पार पडली. आजच्या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्षा कविता उईके आमदार, नाना पटोले, आमदार परिणय फुके, आमदार नरेंद्र भोंडेकर,आमदार राजू कारेमोरे,आमदार अभिजीत वंजारी, जिल्हाधीकारी डॉ. संजय कोलते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन, आदींची उपस्थिती होती. जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४- २५ अंतर्गत सर्वसाधारण योजनेकरिता रुपए २४६.०० कोटी, अनुसुचित जाती उपयोजना करिता रुपए ५३.०० कोटी व आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाहय या योजनांकरिता रु.१०.७६ कोटी असे एकूण रुपए ३०९.७६ कोटी नियतव्यय अर्थसंकल्पित आहे.
मंजूर असलेल्या नियतव्ययापैकी सर्वसाधारण योजनेकरिता रुपए ९८.४० कोटी, अनुसुचित जाती उपयोजना करिता रुपए १७.४९ कोटी व आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाहय या योजनांकरिता रुपए ४.४९ कोटी असे एकूण रु. १२०.३८ कोटी निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाली प्राप्त झालेला आहे. २०२४-२५ च्या प्राप्त तरतुदी पैकी सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत रुपए ७७.९५ कोटी, अनुसुचित जाती उपयोजना अंतर्गत रु. ११.७४ कोटी व आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाहय या योजनाअंतर्गत रू ३.२४ कोटी असे एकूण रुपए ९२.९३ कोटीकार्यवाही यंत्रणांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. वितरीत तरतुदी पैकी सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत रुपए ६१.९४ कोटी, अनुसुचित जाती उपयोजनाअंतर्गत रु. १०.९१ कोटी व आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाहय या योजनाअंतर्गत रू २.२५ कोटी असे एकूण रुपए ७५.०९ कोटी निधी खर्च झालेला आहे. वितरीत तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी ८०.८१ टक्केएवढी आहे. शासनाने आर्थिक मयार्दा घालून दिली आहे. तर विविध विभागाने ६४० कोटीची मागणी केली आहे. मंत्रालय स्तरावर वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनात राज्यस्तरीय बैठक होईल. त्यामध्ये शासनाने घातलेली मर्यादा व प्रत्यक्ष मागणी यावरून जिल्ह्याचा २०२५- २६ चा नियोजनाचा आराखडा ठरणार आहे.
या आराखड्यामध्ये जिल्ह्यातील यंत्रणेने प्रस्तावित केलेल्या मागणीप्रमाणे निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्री संजय सावकारे यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्याच्या २०२५-२६ च्या मर्यादेतील आराखड्यात भरीव वाढ करण्याची शिफारस राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये आता जिल्ह्याच्या डीपीडीसीच्या अंतिम प्रारूपाला मान्यता मिळणार आहे. तत्पूर्वी, आज पालकमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीमध्ये जवाहरनगर दुर्घटनेतील मृतकांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली. विविध विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने ओबीसी वस्तीगृहाचा मुददा, मत्सयबीज निमीर्तीसाठी प्रशीक्षण केंद्र उभारणे, पर्यटन स्थळांचा विकास, जलजीवनमधील प्रलंबीत कामे, वाळु धोरणानुसार नागरिकांना किफायतीशीर दरात वाळू उपलब्ध करून देणे, आदी विषयांवर लोकप्रतिनिधींनी चर्चेत सहभाग घेतला. यासोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांबाबत व जिल्ह्यातील अंमलबजावणी बाबत यावेळी अधिकाºयांसोबत उपस्थित आमदारांनी चर्चा केली. जिल्हयातील महत्वाच्या प्रश्नाविषयी जिल्हाधिकाºयांनी अधिनस्त यंत्रणांची बैठक घेऊन गतीमान पध्दतीने शंभर दिवसाचा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करावी, तसेच विकासकामांची वेळोवेळी माहिती स्थानिक लोकप्रतिनीधीना दयावी, याबाबतही यावेळी पालकमंत्र्यांनी निर्देशित केले.
