प्रतिनिधी मुंबई : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोन मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रासाठी १९ लाख ६६ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये आतापर्यंत १६ लाख ८१ हजार ५३१ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीची मदत घेऊन कामांना गती देण्याचे व घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्र व राज्य शासनाच्या सामाजिक क्षेत्रातील μलॅगशिप योजनांचा वॉररुमध्ये आढावा घेऊन या योजनांना गती देण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये आरोग्य, गृहनिर्माण व पाणी पुरवठा विभागाच्या योजनांच्या सद्यस्थितीचा आढावा आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जिल्हानिहाय आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री पंकज भोयेर. योगेश कदम, मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक यांच्यासह संबंधित विभागाचे सचिव उपस्थित होते. शहरी व ग्रामीण भागातील प्रधानमंत्री आवास योजनांच्या सद्यस्थिती व अंमलबजावणीची माहिती घेऊन श्री. फडणवीस म्हणाले की, भूमीहीन लाभार्थ्यांना घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे.
मात्र, उर्वरित लाभार्थ्यांना तातडीने जमिन उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रितपणे मार्ग काढावेत. ज्या जिल्ह्यांत घरकुलांचे उद्दिष्टपूर्ती कमी आहे, तेथील जिल्हाधिकाºयांनी ती पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावेत. तसेच घरकुल योजनेतील अडचणी दूर करून कामांना वेग द्यावे. गायरान जमिनींवरही आवास योजना राबविण्यासाठी कार्यवाही करावी. आवास योजनांसाठीच्या जमिनींच्या समस्या सोडविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी लक्ष घालावे. आवास योजनांच्या घरकुलांसाठी वाळू, वीटा व सिमेंट आदी एकाच ठिकाणी मिळावे, यासाठी घरकुल मार्ट संकल्पना राबविण्यात यावी. यासाठी बचत गटांचे सहाय्य घ्यावे. तसेच आवास योजनांसाठी वाळू देण्यासंदर्भातील परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करण्यात यावे. तसेच महसूल विभागाने गावठाणासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी. शहरी भागातील आवास योजनांना गती देण्यासाठी नगर विकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश द्यावे. तसेच आवास योजनांच्या प्रगतीची माहिती नियमित अद्ययावत करावी. प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा दोनची मंजुरी, कामे आदी कार्यवाहीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वेगानेकरावे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
