भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकाºयांच्या विविध पदांसाठी परीक्षा घेतली जाते. परंतु, पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत, असा मोठा टप्पा सर करून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य महत्त्वाच्या पदांवर निवड झालेल्या अधिकाºयांना अनेक वर्षे नियुक्तीची प्रतीक्षा करावी लागते, असे चित्र आहे. ‘एमपीएससी’ कडून घेण्यात येणाºया परीक्षा आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये (मॅट) जाणारी प्रकरणे हे जणू समीकरण झाले आहे. हल्ली प्रत्येक परीक्षा आणि त्यानंतर जाहीर होणाºया निकालावर आक्षेप घेत उमेदवार न्यायालयात दाद मागतात. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ ने परीक्षांची गुणवत्ता यादी जाहीर केली की, न्यायालयाकडून त्यावर स्थगिती येते. परिणामी, पुढे अंतिम निकाल व नियुक्तीची प्रक्रियारखडते. ‘एमपीएससी’ने २०२२ मध्ये २३ संवर्गातील ६२३ पदांच्या राज्यसेवा परीक्षेसाठी जाहिरात दिली.
मुख्य परीक्षा जानेवारी २०२३ मध्ये तर डिसेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत मुलाखती झाल्या. १८ जानेवारी २०२४ रोजी गुणवत्ता यादी जाहीर झाली, तर २० मार्च २०२४ रोजी पदनिहाय अंतरिम यादी जाहीर झाली. यात अनेक उमेदवारांना उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, शिक्षणाधिकारी आदी महत्त्वाच्या पदांवर निवड झाली आहे. मात्र, सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर होताच काही उमेदवार न्यायालयात गेले. त्यामुळे नियुक्त्या रखडल्या होत्या. आता सर्व याचिका निकाली निघाल्या असून त्यानंतर आयोगाने अंतिम फेरनिवड यादीही जाहीर केली. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाने अद्याप या उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या नाहीत. त्यामुळे या उमेदवारांनी आता १७ फेब्रुवारीपासून आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे नियुक्ती मिळेपर्यंत आंदोलन केले जाईल अशी माहितीउमेदवारांनी त्यांच्या पत्रकात दिली आहे.
