भंडारा पत्रिका/तालुका प्रतिनिधी मोहाडी : ग्रामीण भागात रोजगाराची कमतरता असल्याने ग्रामीण भागातील लोक मिळेल तो करून आपला उदरनिर्वाह करत असतात. शासन रोजगार हमी योजनेअंतर्गत लोकांना काम मिळावे म्हणून गावोगावी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत कामे करतात परंतु हे कामे नेहमी स्वरूपाने सुरू राहत नसल्याने ग्रामीण भागात रोजगाराची हळहळ निर्माण होत असते. रोजगार हमीचे काम हे साधारणत: जवळपास पाच महिने सुरू असतात पाच महिने पूर्ण झाले की पुन्हा कामाची कमतरता ग्रामीण भागात जाणवत असते. अशातच ग्रामीण भागातील लोक दुग्ध व्यवसायापासून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह पार पाडत असतात. स्वस्त किमतीचे दुधारे जनावर घेऊन त्यांचे नित-नियमाने पालन पासून करून त्यापासून आपला दुग्ध व्यवसाय सुरू करतात. परंतु आत्ताच्या स्थितीत दुग्ध व्यवसाय सुद्धा न परवडणारा झाला आहे.
जनावरांना जेवढा पशुखाद्य ग्रामीण भागात लागतो त्यापेक्षा कमी हप्त्याच्या दुध होत असते. त्यामुळे आता ग्रामीण भागातील लोकांनी काय करावे कसा करावे असा विचार दुग्ध उत्पादकांना पडला आहे. नुसतं हिवरा चारा खाल्ल्याने गाईचे/ म्हशीचे दूध वाढत नाही, तर त्यांना पशुखाद्य सुद्धा द्यावा लागतो. पण आज पशुखाद्याच्या किमतीमध्ये एवढी वाढ झाली आहे की त्यापेक्षा दुधाच्या किमतीमध्ये फारच घसरन झालेली आहे. त्यामुळे जनावरांना खीलाई चारायचं कसं असा संतप्त विचार दुग्ध व्यवसायांना पडला आहे. एकेकाळी शासन दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी आवाहन करत असते, परंतु त्या तुलनेत दुग्ध व्यवसायाला शासनाकडून प्रोत्साहन मिळत नसल्याने दुग्ध व्यवसाय करायचा की नाही असा प्रश्न दुग्ध व्यवसायिक करीत आहेत.
शेती पूरक जोडधंदा म्हणून ग्रामीण भागात दुग्ध व्यवसाय केला जातो. मात्र पशुखाद्याचे दर वाढल्यामुळे दुग्धोत्पादक, पशुपालक मेटाकुटीला आले आहेत. दुसरीकडे गत दोन वर्षांपासून दुधाचे दर मात्र वाढली नाही. पशुखाद्याच्या दरात वीस ते तीस रुपयांची दरवाढ झाली आहे. पशुखाद्य टप्प्याटप्प्याने तीन ते चार पट वाढ झाली आहे. दुग्ध व्यवसायाची गेल्या दहा ते बारा वर्षात दुधाचे दर कमीत कमी तर पशुखाद्याचे दर जास्तीत जास्त वाढत चालले आहेत. शेती व्यवसायाला ग्रामीण भागात जोडधंदा पूरक धंदा म्हणून शेतकरी दूध व्यवसायाकडे मोठ्या प्रमाणात वळले आहेत. शासन विविध योजनांद्वारे त्यांना दुग्ध व्यवसायाकरिता प्रोत्साहन देतात, परंतु त्यांच्या दूध दरवाढीची मागणी याकडे शासनाचे मात्र सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र उमटत आहे.
शेती सोबत सोबतच दूध व्यवसायाला सुद्धा नुकसान होत चाललेला आहे. बाजारपेठेतील गहु, मका, तूर, सोयाबीन या पूरक पासुखाद्याचे दर गजनाला पोहोचले आहेत. मका, मकाचूनी हे सुद्धा महागले आहेत. ओल्या व सुक्या वैराणीच्या प्रश्नही दिवसेंदिवस कठीण होत चाललेला आहे. मात्र दुधाचा दर वाढत नसल्यामुळे दूधव्यवसाय परवळेनासा झाला आहे. एक गाय किंवा म्हशीला प्रतिदिन जवळपास २५०ते ३०० रुपयांचे खेलाई लागते. आणि इतर खर्च वेगळा, मेहनत वेगळी दुधातील फॅट डेअरीवर म्हशीच्या दुधाला प्रति लिटर चाळीस ते पन्नास रुपये दर मिळतो.तर गाईच्या दुधाला तीस ते चाळीस रुपये दर मिळतो.
बाहेर दूध रोजनदारीत विकल्यास दोन्ही दुधाला मात्र तीस ते चाळीस रुपये एवढाच दर मिळत असते. दूध उत्पादकांना सुग्रास, सरकी, ढेप चे पोते १० वर्षांपूर्वी ३५०रुपयाला मिळत होता. आता तेच गत दोन वर्षात ९०० रुपये वरून १३०० रुपये व आता मात्र चक्क अठराशे रुपये वर पोहोचला आहे.पशुखाद्यत चारशे टक्के दरवाढीच्या तुलनात्मक विचार करता दहा वर्षाच्या गाईच्या दुधाचा दर साडेसहा रुपयावरून ५० रुपये, आणि म्हशीचे दूध ६५ रुपये. दूध उत्पादकांच्या दरात पडायला काही हरकत नव्हती.परंतु सरकारच्या या धोरणामुळे दूध उत्पादक शेतकºयांच्या मुळावर उठले आहे.
जिल्ह्यात धान, कपाशी, सोयाबीन, व संत्रा यांचा उत्पादन असला तरी त्यातून पाहिजे तेवढा उत्पन्न निघत नसल्यामुळे त्यातून अनेक शेतकरी शेती सोबतच दुग्ध व्यवसाय करतात. मात्र पशुखाद्याच्या वाढत्या दरामुळे दूध व्यवसाय तोट्याचा झाला आहे. असे दुग्ध व्यवसायांचे बोलणे आहे. दुग्ध व्यवसाया बाबत शासनाची उदासीनता यामध्ये कारणीभूत ठरत आहे.दूध व्यवसाय हा ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा ठरला होता. मात्र प्रचंड महागाईने पशुधन सांभाळणे कठीण झाले आहे. दुग्ध व्यवसाय हा तोट्यात चालला असुन हा व्यवसाय बंद करण्याच्या मानसिकतेत दुग्ध व्यवसायिक आले आहेत.
