तालुका प्रतिनिधी/भंडारा पत्रिका मोहाडी: शासकीय आयटीआय खाजगीकरणाचा निषेध करत आॅल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य कौन्सिल तर्फे आंदोलनाची राज्यव्यापी हाकेला प्रतिसाद देत आॅल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन भंडारा या विद्यार्थी संघटनेकडून शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाच्या खाजगीकरणाविरोधात शासकीय आयटीआय मोहाडी ते तहसील कार्यालय मोहाडी पर्यंत मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले व मुख्यमंत्र्यांना तहसीलदार मोहाडी यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली ‘राज्यातील ४१९ सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) खासगीकरण करण्यात येत असून, त्याअंर्तगत ‘आयटीआय’चा विकास आणि शैक्षणिक सुविधा वाढविण्यासाठी उद्योगसमूहांसह स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. ‘आयटीआय’चे खासगीकरण होणार असले तरी मालकी हक्क सरकारकडे राहणार आहे. शिक्षकांची जबाबदारी सरकारची असेल,’ अशी माहिती कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्वत: सोमवारी दिली होती. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या वतीने औंध येथील छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय औद्योगिक प्र-ि शक्षण संस्था आणि सावित्रीबाई फुले शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या आवारात ‘ट्रेन द टीचर्स’ उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
आयटीआय च्या विकासाच्या नावाखाली सरकारने पूर्णपणे गोरगरिबांच्या मुलांसाठी शिक्षणाची दारे बंद करण्याचा काम केला असून श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्ट, श्री श्री रविशंकर; तसेच अनिरूद्ध बापू यांच्या संस्थांशी करार करून आयटीआय चे पूर्ण नियंत्रण या धार्मिक संस्थांकडे देऊन शिक्षणाच्या भगवेकरणाचा आॅल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन कडाडून विरोध करण्यात आला. राज्यातील शासकीय औद्योगिक संस्थांचे (कळक) खासगीकरण करणे हे राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नसून यामुळे विद्यार्थ्यांची हित धोक्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. शासकीय औद्योगिक संस्थांचे खासगीकरण झाल्यास शिक्षणाची गुणवत्तेचा विचार न करता फक्त (नफाखोरीचा) पैसा कमविण्यावर भर देण्यात येईल. यामुळे विद्यार्थ्यांची फसवणूकही मोठ्या प्रमाणात होईल .
तसेच या खासगीकरणामुळे गरीब व मागास भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे कठीण होईल अशी चिंता व्यक्त करीत विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर करणाºया विद्यार्थ्यांची फसवणूक करणाºया विद्यार्थी विरोधी असलेल्या नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अकरऋ विरोध करून ते तात्काळ मागे मागे घेण्याची मागणीही करण्यात आली. जागतिक बँकेने ‘आयटीआय’ च्या नूतनीकरणासाठी १३०० कोटी रुपये दिले आहेत. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राबविलेल्या केंद्रीय योजनेत राज्यातील १०० ‘आयटीआय’ दत्तक घेतली आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी ‘आयटीआय’साठी द्यावा, अशी विनंती केल्याचे लोढा यांनी सांगितले. जर सरकार आयटीआय वर एवढा खर्च करत असेल तर या संस्थांना खाजगी लोकांना विकणाच्याचे कारण काय असा प्रश्न अकरऋ कडून उपस्थित करण्यात आला. सरळ सरळ सरकार आपली जबाबदारी झटकत असून सरकार शिक्षणाचा खाजगीकरण करून शिक्षणाचे बाजारीकरण करीत आहे आणि राज्यातील मोठया तपक्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
एकीकडे सरकार नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून स्किल एज्युकेशन देण्याची गोष्ट करते तर दुसरीकडे स्किल एज्युकेशन देणाºया संस्थांना आपल्या तमाम मित्रांना खुश ठेवण्यासाठी खाजगी संस्थांना विकण्याचा काम करीत आहे असा आरोप राज्याध्यक्ष कॉम्रेड वैभव यांनी केला. सरकारच्या दुतोंडी असून त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो व सरकारने आयटीआय च्या खाजगीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी यावेळी चोपकर यांनी केली. यावेळी आंदोलन करताना राज्यअध्यक्ष कॉम्रेड वैभव चोपकर यांच्या नेतृत्वामध्ये जिल्हाध्यक्ष कॉम्रेड रवी बावणे,जिल्हासचिव कॉम्रेड विश्वजीत बनकर,कॉम्रेड आशिष वंजारी,कॉम्रेड आफताब कुरेशी, कॉम्रेड क्रिश शेंडे, कॉम्रेड सागर कारेमोरे, कॉम्रेड निशा धांडे व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मोहाडी येथील २०० हून अधिक प्रशिक्षणार्थी आंदोलनात सहभागी होते.
