भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : जिल्ह्यात रेती डेपा च्या नावाखाली सर्रासपणे शेकडो ट्रकटिप्परच्या माध्यमातुन अवैधरित्या रेतीची वाहतुक करण्यात येत असुन यातप्रशासनाचे अधिकारी-कर्मचारी गुंतले असल्याचा आरोप शिवसेना (उबाठा) तर्फे करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी निवेदनातुन करण्यात आली आहे. भंडारा जिल्हयातील रेतीला संपुर्ण महाराष्टÑात प्रचंड मागणी असल्यामुळे जिल्ह्यातील तसेच परजिल्ह्यातील व्यवसायीकांना सुगीचे दिवस आले आहे. या रेती व्यवसायात स्थानिक आणि बाहेरचे राजकीय नेते, महसुल विभागाचे अधिकारी, पोलीस प्रशासन गुंतलेले असल्यामुळे कोणत्याही रेती डेपोला मान्यता नसतांना ,पर्यावरण विभागाची परवानगी नसतांना दररोज शेकडो ट्रक रेतीचे अवैधरित्या उत्खनन करून त्याची वाहतुक केली जात आहे.
जिल्हयातील एकूण १४ रेती डेपोंना रेती उत्खननसाठी परवानगी मिळालेली होती. या रेती डेपो धारकांना दरवर्षी पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य असते, त्यानुसार या वर्षी पर्यावरण विभागाची परवानगी नसल्यामुळे अनेक रेती घाट बंद आहेत. परंतु काही मुजोर रेती डेपो धारकांनी राजकीय नेत्यांचे आणि अधिकाºयांचे खिसे गरम करून पर्यावरण विभागाला लाथाडून सर्रासपणे रेती डेपो सुरू ठेवून त्यातून रोज शेकडो ट्रक दिवसाढवळ्या रेतीचे उत्खनन होत आहे. तरीही महसुल अधिकारी , खनिकर्म विभागाचे अधिकारी चिडीचूप आहेत, हे कसे शक्य आहे. उमरवाडा रेती डेपोला पर्यावरण विभागाची परवानगी नसतांना बिना रॉयल्टीने शेकडो ट्रक रेती उत्खनन होत आहे. त्याचप्रमाणे पांजरा डेपोला पर्यावरण विभागाची परवानगी आहे मात्र हा डेपोधारक पांजरा घाटातून रेती उत्खनन न करता जवळच्या तामसवाडी घाटातून ज्याला पर्यावरण विभागाची परवानगी नाही. तिथून सर्रासपणे रेती उत्खनन करून शुन्य(झिरो) रॉयल्टीवर वाहतुक करीत आहेत.
जिल्हयाच्या सिमेनजीक मध्यप्रदेशाची सिमा लागून असल्यामुळे हया मध्यप्रदेशातील जिरो रॉयल्टीचा आधार घेवून वरील रेती घाटामधून रेती उत्खनन करून रेतीची वाहतुक सध्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. ही झिरो रॉयल्टी वापरण्यासाठी राज्याच्या बॉर्डवर चेक पोस्ट असणे गरजेचे आहे. परंतु सद्यस्थितीत जिल्हयाच्या बॉर्डरवर चेक पोस्टच नाही, नेमका हया बाबीचा फायदा हे रेती डेपो धारक घेऊन आठ-दहा गाडयांचे जीपीएस मोटारसायकलने एम. पी. बॉर्डरवर नेवून तिथून झिरो रॉयल्टी फाडतात, तोपर्यंत अवैध रित्या उत्खनन करून रेती भरलेले ट्रक घाटातून बाहेर निघून रस्त्यावर येवून थांबतात आणि बॉर्डरवरून झिरो रॉयल्टी व जीपीएस मोटारसायकलने आणल्यानंतर ट्रकला लावून पुढील वाहतुक करतात. हा खेळ दिवसरात्र सुरू असतो. एवढा मोठा घोळ सुरू असतांना एकाही महसुल , खनिकर्म अधिका-यांच्या, पोलीस प्रशासनाच्या निदर्शनास ही बाब येवू नये म्हणजे नवलच.
२६ फेब्रुवारीला पोलीस पथकाने तामसवाडी रेती घाटातून ११ टिप्पर व १ ट्रॅक्टर पकडून थातुरमातुर कार्यवाही केली खरी परंतु हा माल कुठून आला, याचे मालक कोण, ज्या घाटातून माल आला त्या घाटातून उत्खनन करणाºया पोकलेन मशीनला जप्त केल्या नाहीत. हया सबंध प्रकरणाची साधी चौकशी सुध्दा आजपर्यंत झालेली नाही. हया संपूर्ण प्रकरणामध्ये तहसीलदार महोदयांनी बोगस पंचनामे केलेले केल्याची माहिती आहे. वरील तिन्ही उमरवाडा, पांजरा, तामसवाडी हया रेती डेपो मधून एक तर पर्यावरण विभागाची परवानगी नसतांना अवैधपणे रेती उत्खनन अधिकाºयांना मॅनेज करून सुरू आहे. त्यासाठी तहसील कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, खनिकर्म , पोलीस विभागाचे प्रति ट्रक रेट ठरलेले आहेत.
सत्ता पक्षाच्या स्थानिक आमदाराने सुध्दा एका तहसीलदाराला हया संबंधीचे पत्र लिहून हया सरकारला एकप्रकारे घरचा आहेरच दिलेला आहे. त्यामुळे, सत्ताधारी नेत्यांना आणि जिल्हयातील महसुल, पोलीस विभागाच्या अधिकाºयांना हाताशी धरून, उमरवाडा, तामसवाडी, पांजरा हया रेती घाटातून पर्यावरण विभागाची परवानगी नसतांना अवैधपणे रेती उत्खननाची उच्चस्तरीय चौकशी करून शासनाच्या बुडालेल्या महसुलाच्या दहा पट रक्कम रेती डेपोधारकाकडून वसुल करून हे रेती डेपो त्वरीत बंद करण्याची मागणी निवेदनातुन करण्यात आली आहे. निवेदन देतांना शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय रेहपाडे,तालुका प्रमुख ललीत बोंद्रे,आकाश चुटे, मनिष सोनकुसरे तसेच शिवसैनिक उपस्थित होते.
