भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी मुंबई : लोकोपयोगी आणि राज्याच्या पायाभूत विकासाला बळकटी देण्यासाठी निधीची तरतूद असलेल्या ६ हजार ४८६ कोटी २० लाख रुपयांच्या आणि निव्वळ भार ४ हजार २४५ कोटी ९४ लाख रुपये असलेल्या पुरवणी मागण्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळात सादर करण्यात आल्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी २०२४-२५ च्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत सादर केल्या. ६ हजार ४८६ कोटी २० लाख रुपयांपैकी ९३२.५४ कोटींच्या मागण्या अनिवार्य, ३,४२०.४१ कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत आणि २,१३३.२५ कोटी रुपयांच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने सादर करण्यात आल्या. ६,४८६.२० कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ४,२४५.९४ कोटी रुपये आहे.
यात प्रामुख्याने केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (ग्रामीण)सर्वसाधारण व अ.ज. घटकातील लाभार्थ्यांकरिता ३७५२.१६ कोटी, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज दरसवलत योजना- कृषिपंप ग्राहकांना वीजदर सवलत देण्यासाठी २ हजार कोटी, केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत रस्तेव पूल प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाºया बिनव्याजी कर्जासाठी १४५० कोटी, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान योजनेच्या सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्यापोटी ६३७.४२ कोटी, मुद्रांक शुल्क अनुदान महानगरपालिका व नगरपालिका ६०० कोटी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेकरिता ३७५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
