भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा/नागपूर : महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियमामुळे नोंदणीकृत केलेल्या ५३६ शासकीय सेवांचा लाभ देण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची असून नागरिकांना सेवेचा लाभ घेण्यासाठी कार्यालयात येण्याची आवश्यकता राहणार नाही. सर्व सेवा आॅनलाईन उपलब्ध होतील. यादृष्टीने सेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दिल्या. महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी नागपूर विभागात केली.
विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व महानगरपालीका आयुक्त यांची दुरदृष्यप्रणालीद्वारे आढावा घेतला, त्यावेळी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. लोक सेवा आयोगातर्फे अधिसूचित केलेल्या सेवा या कायद्याच्या व्यापक अंमलबजावणी संदर्भात केलेली कार्यवाही यासंदर्भात विविध विषयांवर आढावा घेतला. यावेळी नागपूर विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त अभय यावलकर, प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, महानगरपालिका अपर आयुक्त श्री. चारठणकर आदी यावेळी उपस्थित होते. जनतेला स्वच्छ आणि पारदर्शक शासकीय सेवांचा लाभ देण्यासाठी शासनाने शंभर दिवसांचा विशेष कार्यक्रम तयार केला असून त्याच अनुषंगाने राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या निर्धारित केलेल्या सेवांचा लाभ शंभर टक्के वेळेवर मिळण्यासाठी प्रशासनाने प्रभावी व परिणानकारक उपाययोजना करण्याच्या सूचना करतांना मुख्य आयुक्त श्री. मनुकुमार म्हणाले की, वर्धा जिल्ह्यात घरपोच सेवा मिळण्यासाठी सेवादूत हा उपक्रम सुरू केला आहे.
त्याच धर्तीवर नागपूर जिल्ह्यातही या उपक्रमाची सुरूवात करावी. सर्व जिल्हास्तरीय कार्यालयांच्या संकेतस्थळावर राज्य सेवा हक्क आयोग व सेवा हक्क कायद्याविषयी माहिती प्रदर्शित केल्यास सेवांचा लाभ सुलभपणे घेणे सोईचे ठरणार आहे. जिल्ह्यात सर्वच ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये सुचना फलकांवर मिळणाºया सुविधांबद्दलची माहिती तात्काळ लावण्यात यावी, असे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले. आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत अधिसूचित केलेल्या सेवांचा आॅनलाईन लाभ देतांना सेवा केंद्राची नियमीत तपासणी करावी. सर्व केंद्रांवर तक्रार पेटी ठेवण्यात यावी, तसेच या केंद्रामार्फत आॅफलाईन सेवा दिल्या जाणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. महसूल तसेच नझूलच्या बहुतांश सेवा हक्क कायद्यांतर्गत येत असल्यामूळे अर्जदारालासुलभपणे सेवा उपलब्ध होईल यादृष्टीने क्युआर कोड सह मार्गदर्शक फलक लावण्यात यावे, अशी सूचना यावेळी त्यांनी केली.
