भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : येथील सब्जी मंडी प्रसिद्ध आहे. या सब्जी मंडी ला क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे नाव देण्याची मागणी ओबीसी जनगणना परिषद व अन्याय निवारण संघर्ष समिती यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आला आहे. भंडाºयातील सब्जी मंडीला महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे नाव देण्यात यावे असा ठराव नगरपरिषद भंडाराने २०२१ मध्ये केला आहे. चार वर्षे होऊ नये या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. नगरपरिषद भंडाराने सब्जी मंडी ला आज पर्यंत महात्मा ज्योतिबा फुलेंचे नाव दिले नाही. यापूर्वी अनेक निवेदन जिल्हाधिकारी व शासनाला देण्यात आले. परंतु या निवेदनाची दखल घेण्यात आलेली नाही.
एवढेच नाही तर जिल्ह्यातून सब्जी मंडित येणाºया शेतकरी बांधवांनी भंडाºयाच्या सब्जी मंडी महात्मा ज्योतिबा फुले नाव द्यावे यासाठी दोन हजार स्वाक्षरी केलेले निवेदन जिल्हाधिकारी व शासनाला धाडण्यात आले. तथापि, त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले.
परिणामत: ओबीसी जनगणना परिषद व अन्याय निवारण संघर्ष समिती आक्रमक झालेली आहे. तरी जिल्हाधिकाºयांनी यात लक्ष घालून क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे नाव सब्जी मंडी ला देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे निवेदन देण्यात आले. तसेच ओबीसी जनगणना परिषद व अन्याय निवारण संघर्ष समिती यांनी सब्जी मंडी ला महात्मा ज्योतिबा नाव देण्यात यावे यासह भंडारा सब्जी मंडीची जागा शासकीय असल्याने संपूर्ण व्यवस्थापन व सब्जी मंडीचा संपूर्ण कारभार नगर परिषद, भंडारा प्रशासनाने करावा. शासनाचा बुडीत होत असलेला महसूल नगर परिषद/ शासनाकडे जमा करावा. भंडारा सब्जी मंडीमध्ये शेतकºयांची होत असलेली लुट तातडीने थांबविण्यात यावी.
शेतकºयांकडून वसुल करण्यात येत असलेले अवैध शुल्क घेणे ताबडतोब बंद करण्यात यावे. ओबीसी वसतीगृहाची शासकीय इमारत तयार करून त्यात सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. ओबीसींना लावलेली क्रिमीलेअरची अट रद्द करावी. तसेच सुप्रिम कोर्टाने लावलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा रह करावी. कलम २४३ डी (६), २४३ टी (६) मध्ये दुरूस्ती करून एससी, एसटी प्रमाणे संख्येच्या प्रमाणात्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण देण्यात यावे. जूनी पेन्शन योजना सर्वकर्मचान्यांना लागू करावी, मंडल आयोग, नचिअप्पन आयोग व शेतकºयांसाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी भारतभर लागू करा आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत भारत सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवण्यात आले आहे.
निवेदन देताना ओबीसी जनगणना परिषदेचे प्रमुख समन्वयक सदानंद इलमे, ओबीसी जागृती मंचाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, मुख्य समन्वयक भगीरथ धोटे, महेंद्र मेंढे, पांडुरंग फुंडे, वामनराव गोंधुळे, अरुण लुटे, के. झेड. शेंडे, संजय आजबले, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. मुकेश पुडके, गुणवंत पंचबुद्धे, मोरेश्वर तिजारे, अरुण गावंडे, अंजली बांते, मंगला डहाके, रामलाल बोंदरे, दत्तात्रय वानखेडे, शिव आजबले, अतुल राघोर्ते, अज्ञान राघोर्ते, अरुण जगनाडे, गजानन पाचे, प्रेमलाल अहिर, नितीन गायधने, राजेश मते आदी उपस्थित होते.
