भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे. त्यांच्या संकल्पपूर्तीला बळ देणारा वर्ष २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही…’ असे सांगत शेती, शेतीपुरक क्षेत्रं, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद असलेला, ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
यातून देशांतर्गत, विदेशी गुंतवणूक, रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी व्यक्त केलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यात अर्थसंकल्प यशस्वी होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचा अकरावा अथंर्संकल्प विधानसभेत सादर करताना व्यक्त केला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजमंत्री अजित पवार यांनी वर्ष २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज, स्वराज्यजननी जिजाऊ माँसाहेब, छत्रपती राजर्षि शाहू महाराज, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतीराव फुले, महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे या महामानवांचे स्मरण केले. शिखांचे नववे गुरु, श्री गुरु तेगबहादूर यांच्या हौतात्म्याचे हे ३५० वे वर्ष आहे. स्वराज्य सौदामिनी महाराणी ताराबाई यांचे हे त्रिशतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंतीवर्ष आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे त्रिशताब्दी जन्मवर्ष आहे. देशातील लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या आपल्या संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
याचाही कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख त्यांनी केला. राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, औद्योगिक विकासात राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी, २०२५ मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाव्दारे एकूण ६३ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्याव्दारे येत्या काळात १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे १६ लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे. वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्यकर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबतची अभय योजना उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केली. सदर अभय योजनेचे नाव ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम,२०२५’ असे असून या अभय योजनेचा कालावधी प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत असेल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
