भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : सोन्याची खाण म्हणून प्रसिद्ध वैनगंगा नदीची रेती चे वरदान लाभलेले भंडारा गोंदिया जिल्ह्यासह विदर्भातील नदी पट्ट्यातील गावातील रोजगाराचे साधन बनविण्याची इच्छा शक्ती नसणारे राज्यकर्ते, त्याच रेतीच्या अवैध व्यवसायात गुंतलेले असल्याचे एका विधानसभा सदस्याने थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणे आणि ते व्हायरल झालेले पत्र अर्थसंकल्पीय सत्रात विधानसभेत रेकॉर्डवर येणे असे असतांना त्यावर शासनाने निव्वळ धोरण आखण्याची कल्पना करणे याचे वाटावे तेवढे नवलच. या लेटलतीफीमुळे स्थानिक स्तरावर चोरीची वाहतूक परिणामी रस्ते खराब होणे, अपघाताची संख्या वाढ होणे.
धूळ वाढ होऊन पर्यावरण प्रदूषण होणे, यासारखे अनेक वातावरणातील भौतिक समस्या, स्थानिक स्तरावर माफियाराजमुळे उद्योग हिरावून नेला जात असल्याने श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असून गरीब मात्र अधिक गरीब होत आहे. रोजगाराचे पारंपरिक स्त्रोत नष्ट होत असून जिथून यावर आळा घालण्याचे धोरण बनविण्याची गरज आहे तिथूनच यांला अभय दिला जात असल्याचे आढळणे हे भारतीय लोकशाहीला पोषक नाही. या सर्व प्रकारातुन विध्वंसक वृत्ती तयार होत असून यावर प्रतिबंध, उपाय आणि अंमलबजावणी हीच त्रिसूत्री आजची गरज असल्याचे मत माजी आमदार तथा जिल्हाध्यक्ष भंडारा जिल्हा रा. काँ. पा.श. प. यांनी राज्याचे महसूलमंत्री यांना पत्राद्वारे व्यक्त केली असुन पत्रातुन जिल्ह्याची स्थिती अवगत केली आहे.
