भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : जिल्ह्यातील गोसेखुर्द प्रकल्प बाधितांना वर्तमान स्थितीत येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेता आम. नरेंद्र भोंडेकर यांनी राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री आशिष जयस्वाल यांच्याशी चर्चा करीत संबंधित विभागाची बैठक घडवून आणली. आज आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत गोसेखुर्द प्रकल्प बाधित प्रमाणपत्र धारक विद्यार्थ्यांना शासकीय नोकरीच्या निवड प्रक्रियेत निर्माण होणाºया अडचणी तसेच भंडारा जिल्ह्यातील २२ गावांचे पुनर्वसन संदर्भात चर्चा करण्यात आली. या सभे अंती राज्य मंत्री जयस्वाल यांनी संबंधित अधिकाºयांना समस्येवर तोडगा काढून २२ जानेवारी २०२५ च्या शासनादेशचे शुद्धीपत्रक काढण्याचे निर्देश देत या पूर्वी देण्यात आलेले प्रमाणपत्र नोकरी करिता मान्य करण्याचे निर्देश दिले.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे १८ जून २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार ११९९.६० कोटी रुपयांचा विशेष पॅकेज ला मान्यता देण्यात आली होती. या नुसार ज्या प्रकल्पग्रस्तांना रक्कम मिळाली ती अल्पशा म्हणजे प्रती कुटुंब फक्त २.९० लक्ष रुपये एवढेच होती. सोबतच प्रकल्प बाधित व्यक्तींना व नामनिर्देशित केलेल्या त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले परंतु हि पद्धती तृटीपूर्ण असून या शासन निर्णयामुळे भंडारा व नागपूर जिल्ह्यातील प्रकल्प बाधित कुटुंबावर अन्याय झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. या शासन निर्णयामुळे ज्या प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्र देण्यात आले होते ते प्रमाणपत्र शासकीय नोकरी करिता अवैद्य ठरविण्यात येत आहे.
त्यामुळे जे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र घेऊन नोकरीवर लागलेले होते त्यांनाशासकीय नोकरी मधून कमी करण्यात येत असल्याची बाब आम. नरेंद्र भोंडेकर यांनी ना. आशिष जयस्वाल यांच्या निदर्शनात आणून दिली. त्यावर ना. जयस्वाल यांनी अधिकाºयांना बैठकीत निर्देश दिले कि २९ जानेवारी २०२५ च्या शासन निर्णयाचे शुद्धीपत्रक तत्काळ काढून ज्या प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्राच्या आधारावर शासकीय नोकरी मिळाली आहे त्यांचे प्रमाणपत्र मान्य करून त्यांची नोकरी कायम ठेवण्यात यावी आणि नवीन प्रमाणपत्रे देतांना या त्रुट्या दुरुस्त कराव्यात. याच बैठकीत आम. भोंडेकर यांनी भंडारा जिल्ह्यातील २२ गावांचे पुनर्वसनाचे प्रश्न पुढे मांडले. ते म्हणाले कि भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द जलाशयाची पातळी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे या जलाशयाचे बॅकवॉटर हे पन्नास किलोमीटर मागेपर्यंत म्हणजेच भंडारा शहरापर्यंत येत आहे.
या जलाशयाची पातळी वाढत असल्यामुळे सुमारे २६ गावे अंशत: अथवा पूर्णत: बाधित होत आहे. आतापर्यंत भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालय आपत्ती व्यवस्थापन विभाग यांच्यामार्फत प्रधान सचिव आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन मंत्रालय मुंबई यांना १२ जुलै २०२३ व ८ सप्टेंबर २०२३ ला २२ गावांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने २९ जुलै २०२४ ला तज्ञ समितीची बैठक ही पार पडली. यामध्ये भंडारा जिल्ह्यातील अंशत: व पूर्णत: बाधित गावांचे पुनर्वसन करणे संदर्भात तत्वत: मान्यता देत लाल रेषा व निळी रेषा निश्चित करण्याचे सुचविण्यात आलेले आहे. या लाल रेषा व निळी रेषा या संदर्भातला प्रस्ताव माननीय प्रधान सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन विभागला २७ फेब्रुवारी २०२४ ला पाठविण्यात आलेला आहे.
त्यामध्ये याची आखणी करण्याकरिता ९८.३२ लक्ष रुपयांची मागणी करण्यात आलेली असून सदर प्रस्तावावर तज्ञ समितीची बैठक झालेली आहे त्या बैठकीमध्ये याला मान्यता देण्यात आलेली आहे. एवढेच नाही तर यावर माननीय मंत्री मदत व पुनर्वसन या समितीने सुद्धा शिफारस करून प्रस्तावास मान्यता देण्यात आलेली आहे. प्रस्ताव मंजूर झले असून सुद्धा अद्यापही यावरती कुठलाही निर्णय झालेला नाही त्यामुळे निळी रेषा व लाल रेषा ही आखण्याकरिता विलंब होत आहे. यावर सुधा मंत्री महोदयांनी अधिकार्यांना प्रस्तावावर तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव, मदत व पुनर्वसन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, भंडारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
