भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा :- महाराष्ट्रात १९७९ सेवाशर्तीचे जे नियम आहेत, यात बदल करून अधिकारी, कर्मचाºयांची वागणुकीबाबत अतिशय योग्य असे नियम करण्यात येतील. या नियमांना सेवाशर्तीचा भाग केला जाईल. त्याबाबत जीआर काढला जाईल. कुठल्याही परिस्थितीत बेशिस्त वर्तन खपवून घेतले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी याबाबत लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी आज विधानपरिषदेत शासकीय अधिकारी, कर्मचाºयांचा सोशल मिडियावर वावर वाढल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. रिल्स तयार करून त्या सोशल मिडियावर अपलोड केल्या जातात. जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस निरीक्षक जणू संपूर्ण भागाचा सर्व कारभार तेच पाहतात, असे चित्र सोशल मिडियाच्या माध्यमातून उभे केले जाते.
राज्याचा कारभार तेच चालवतात, अशा प्रकारे व्हीडीओ, पोस्ट अपलोड केले जातात. अधिकारी व कर्मचाºयांच्या सोशल मिडिया वापरावर बंधने आवश्यक आहे. यासाठी कठोर नियम व त्याची अंमल बजावणी होणे आवश्यक आहे, याकडे आज विधानपरिषदेत आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी लक्ष वेधले. आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी यापूर्वी डिसेंबरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले होते. आज याबाबत त्यांनी लक्षवेधीतून विधानपरिषद सभागृहाचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियमातंर्गत मागील तीन वर्षात किती कर्मचारी, अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. तसेच अधिकारी, कर्मचारी जे रिल्स तयार करतात, त्यातून अनेकदा सरकारची बदनामीही होते. त्यामुळे सरकार यावर नियंत्रणासाठी नवीन कायदा करणार किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात सुधारणा करणार काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सध्याचे सेवा नियम १९७९ मध्ये तयार केलेले. त्यावेळी सोशल मिडिया नव्हता. त्यामुळे जे माध्यमे होती, त्या अनुषंगाने ते नियम होते. डॉ. परिणय फुके यांनी उत्कृष्ट प्रश्न विचारला असून अनेक ठिकाणी सरकारचे कर्मचारी, सरकारच्या विरोधात पोस्ट करतात. आपली ड्युटी ग्लोरीफाई करताना दिसतात. त्यामुळे काही ना काही नियम गरजेचे आहे. सोशल मिडियाचा वापर जनतेशी कनेक्ट होण्याकरिता व सिटीझन एंगेजमेंटसाठी वाढविणे ही सरकारला अपेक्षा आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. अधिकारी, कर्मचाºयांच्या सोशल मिडिया वापराबाबत अभ्यास केला असता गुजरात, जम्मू काश्मिर सरकारने यासाठी चांगले नियम केले आहेत. याशिवाय लाल बहादूर शास्त्री अ‍ॅकेडमीने अतिशय कडम नियम केले आहेत. राज्यातही लवकरच याबाबत सुधारणा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
