‘दै. लोकजन वृत्तसेवा भंडारा :- वाळू तस्करी प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींकडून लावून धरल्यानंतर बुधवारला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशाने तुमसरचे उपविभागीय अधिकारी दर्शन निकाळजे व तहसीलदार मोहन टिकले यांना निलंबित करण्यात आले. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी झालेली ही कारवाई योग्यच असली तरी स्वतःचे कातडे वाचविण्यासाठी काही लोकप्रतिनिधींनी आणि अधिकाऱ्यांनी या दोन अधिकाऱ्यांना “बळीचा बकरा’ करून कारवाई केली, अशा चर्चांना आता जिल्ह्यात उधाण आलेले आहे. दरम्यान चौकशी समितीच्या अहवालाची शंभर टक्के अंमलबजावणी झालेली आहे का? या प्रकरणात गोवलेले मोठे मासे गळाला लागणार का? असे प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी उपस्थित केले आहेत.
भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा आणि बावनथडी नदीच्या उच्च गुणवत्ता असलेल्या चंदेरी रेतीला जिल्ह्याबाहेर प्रचंड मागणी आहे. यातूनच कोट्यावधींच्या कमाईसाठी अवैध रेती तस्करी फोफावली. जिल्ह्याबाहेर आणि परराज्यात मोठ्या प्रमाणात रेती उत्खनन करून तस्करी करण्यास सुरुवात झाली. शासनाचा कोट्यावधींचा महसूल बुडवून प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत रेतीची चोरी आणि रेतीची अवैध वाहतूक सुरू आहे. दरम्यान सत्ताधारी पक्षाचे आमदार राजू कारेमोरे यांनी रेती चोरी आणि खनिज वाहतुकीत “महसूल मंत्र्यांपासून गृहमंत्रापर्यंत देणे घेणे’ असल्याचा घाणाघाणी आरोप करणारे एक पत्र तहसीलदारांना लिहिले आणि रेती तस्करी हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. अवैध तस्करीत कोणकोणते अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी अधिक सक्रिय आहेत, कोण किती पैसे घेतो, कोणत्या अधिकाऱ्यापासून कुणापर्यंत कमिशन पोहोचविले जाते अशा अनेक विषयांवर चर्चा रंगू लागल्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशानातही रेती तस्करीवर विरोधकांनी रान उठवले. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे नेते जयंत पाटील, काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी अधिवेशनात हा विषय उचलून धरला. आ. नाना पटोले यांनी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्ड व सीडीआर तपासणीची मागणी करत कुंपणच शेत खातअसल्याचे आरोप केले. आ. पटोले यांच्या मागणीनंतर महसूल मंत्रीलयातून २० मार्च रोजी तुमसर विभागीय कार्यालयात चौकशीचे आदेश धडकले. त्यानंतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली. दोन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाच्या कारवाईनंतर अनेक चर्चांना ऊत आलेला आहे.
शासनाच्या चौकशी समितीच्या अहवालाची शंभर टक्के अंमलबजावणी झालेली आहे काय? आ. कारेमोरे यांनी या रेती चोरीत अनेकांचे हात ओले झाल्याचे म्हटले होते. मग त्यांची निष्पक्ष चौकशी झाली का? अनेक लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने हे सर्व सुरु असताना दोनच अधिकारी जबाबदार कसे? या कारवाईमुळे अवैध रेती व्यवसाय संपुष्टात येणार का? ज्या लोकप्रतिनिधींचे रेती तस्करीत साटेलोटे आहे, त्यांचीही चौकशी होणार का? असे अनेक प्रश्न माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी उपस्थित केले आहेत. अवैधरित्या वाळूचे उत्खनन व वाहतूक हा कोणत्याही एका विभागाच्या सहमतीने चालणारा विषय नसून हा एक संघटीत गुन्हेगारीचा प्रकार आहे. जिल्ह्यातील अवैध रेती वाहतुकीवर आळा घालण्याकरीता शासनाच्या अनेक विभागाची जबाबदारी आहे. त्यात महसूल, खनिकर्म, पोलीस, आरटीओ या सर्वच विभागांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे आणि त्याहून महत्त्वाची भूमिका म्हणजे स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची आहे. असे असतांना तुमसरमोहाडी तालुक्यातील अवैध रेती वाहतुकीला फक्त दोनच अधिकारी तेवढे जबाबदार कसे असू शकतात?
